रशियामध्ये बांधकाम आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात कामगारांची मोठी कमतरता भासत असून, रशिया आता भारताकडून **७०,०००** कामगारांची मदत घेणार आहे. मात्र, या नोकऱ्यांच्या आमिषाने काही भारतीयांना रशियन सैन्यात ढकलले जात असल्याचा इशारा परराष्ट्र मंत्रालयाने दिला आहे.
कामगारांची कमतरता आणि रशियाची योजना
रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत कामगारांची मोठी टंचाई निर्माण झाली असून, २०३० पर्यंत ही तूट ३१ लाख कामगारांपर्यंत पोहोचू शकते असा अंदाज आहे. रशिया आता भारतीय कामगारांना बांधकाम आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात सामावून घेण्याच्या तयारीत आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या सहकार्याला दुजोरा दिला आहे.
व्यापार वाढीचे लक्ष्य
डिसेंबर २०२५ मध्ये व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत भेटीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे करार झाले. आतापर्यंत भारत रशियाकडून प्रामुख्याने ऊर्जा आयात करतो, मात्र आता भारताला औषधनिर्मिती, ऑटोमोबाईल पार्ट्स, अन्नपदार्थ, आणि इंजिनिअरिंग गुड्सच्या निर्यातीवर भर द्यायचा आहे, जेणेकरून व्यापार समतोल साधता येईल.
गंभीर इशारा आणि धोका
आर्थिक संधी समोर दिसत असल्या तरी भारतीयांसाठी मोठा धोकाही आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक कडक ॲडव्हायझरी जारी केली आहे. अनेक एजंट्स सिव्हिलियन नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून भारतीयांना थेट रशियन लष्करी तळांवर भरती करत आहेत. आतापर्यंत १४० भारतीय तरुणांची सुटका करण्यात आली असून, अजूनही ५५ भारतीयांना मायदेशी आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
व्यापार वाढीमुळे फार्मा आणि इंजिनिअरिंग कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो, पण ही भरती प्रक्रिया किती सुरक्षित राहते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. पेमेंट चॅनेल्स आणि लॉजिस्टिक सेवा सुरळीत राहिल्यास भारतीय कंपन्यांसाठी रशियाची बाजारपेठ खुली होऊ शकते.