ग्रामीण भागात LPG कनेक्शन्स वाढली असली तरी, केवळ **२३%** कुटुंबेच त्याचा नियमित वापर करत आहेत. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने आता गॅस रिफिल बुकिंगचा कालावधी **४५** दिवसांवरून **२५** दिवसांवर आणला आहे, ज्याचा थेट परिणाम आता OMCs च्या विक्रीवर दिसून येईल.
देशातील ग्रामीण भागात स्वयंपाकाच्या गॅसची व्याप्ती वाढली असली तरी, प्रत्यक्ष वापरात मोठी तफावत दिसून येत आहे. CEEW च्या सप्टेंबर २०२६ च्या अहवालानुसार, ग्रामीण भागातील ७३% घरांपर्यंत LPG पोहोचला असला, तरी केवळ २३% कुटुंबेच पूर्णपणे गॅसवर अवलंबून आहेत. आजही अनेक कुटुंबांमध्ये सरपणाचा वापर सर्रास केला जातो.
OMCs साठी चिंतेची बाब
या परिस्थितीचा थेट फटका Indian Oil Corporation, Hindustan Petroleum आणि Bharat Petroleum सारख्या कंपन्यांना बसत आहे. या कंपन्यांचा महसूल हा केवळ नवीन कनेक्शन्सवर नव्हे, तर गॅस सिलेंडरच्या नियमित रिफिलवर अवलंबून असतो. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) अंतर्गत कनेक्शन्स देऊनही, गॅसचा वापर वाढवणे हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
सरकारचा नवा नियम
गॅस उपलब्धता सुधारण्यासाठी सरकारने आता २५ दिवसांचा युनिफॉर्म रिफिल बुकिंग नियम लागू केला आहे. यामुळे गॅस वितरणातील अडथळे दूर होऊन ग्रामीण पुरवठा साखळी मजबूत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
प्रमुख अडथळे:
- वितरण व्यवस्था: निम्म्याहून कमी ग्रामीण घरांना घरपोच सेवा मिळते.
- किमतीची संवेदनशीलता: PMUY दर ₹६४२ असूनही, ग्रामीण ग्राहकांची देण्याची क्षमता केवळ ₹५०० च्या आसपास आहे.
- स्थलांतरित मजूर: स्थलांतरित कामगारांपैकी केवळ ४% लोक PMUY योजनेत समाविष्ट आहेत.
आता ही नवी २५ दिवसांची पॉलिसी ग्राहकांच्या सवयी किती बदलू शकते आणि त्याचा ओएमसी कंपन्यांच्या विक्रीवर किती सकारात्मक परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष लागले आहे.