भारताच्या नव्या 'Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission' (VB-G RAM G) योजनेने १ जुलै २०२६ पासून MGNREGS ची जागा घेतली आहे. सुरुवातीच्या डेटामध्ये ५० टक्क्यांची घसरण दिसल्यानंतर, आता ऑगस्टमध्ये यात २३.८ टक्क्यांची रिकव्हरी दिसून येत आहे.
देशाच्या ग्रामीण रोजगार प्रणालीमध्ये १ जुलै २०२६ रोजी मोठा बदल झाला असून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची (MGNREGS) जागा 'Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission' (VB-G RAM G) ने घेतली आहे. जुन्या योजनेत १०० दिवसांच्या कामाची हमी होती, ती आता वाढवून १२५ दिवस करण्यात आली आहे. तसेच, शेतीच्या हंगामात मजुरांची कमतरता भासू नये म्हणून ६० दिवसांचा 'नो-वर्क' कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे.
जुलैचा आकडा आणि ऑगस्टची रिकव्हरी
या बदलाच्या सुरुवातीच्या काळात काही अडचणी समोर आल्या. जुलै २०२६ मध्ये रोजगार निर्मितीचे प्रमाण ७.६७ कोटी 'पर्सन-डेज'वर घसरले होते, जे जुलै २०२५ मध्ये १५.३ कोटी होते. मात्र, ऑगस्ट २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, जुलैच्या तुलनेत कामाच्या मागणीत २३.८ टक्क्यांची वाढ दिसून आली आहे. प्रशासकीय तांत्रिक बदल आणि नवीन डिजिटल प्रणालीशी जुळवून घेण्यास लागलेला वेळ यामुळे सुरुवातीला ही घसरण झाल्याचे मानले जात आहे.
राज्यांवरील आर्थिक भार आणि तांत्रिक आव्हाने
नवीन मिशननुसार, आता अकुशल मजुरांच्या वेतनासाठी राज्यांना ४० टक्के वाटा उचलणे बंधनकारक आहे. यामुळे ज्या राज्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे, त्यांच्यावर मोठा ताण येऊ शकतो. तसेच, ई-केवायसी (e-KYC) आणि फेशियल रिकग्निशनसारख्या डिजिटल प्रणालींमुळे काही दुर्गम भागात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
ग्रामीण रोजगार योजना हे ग्रामीण भागातील क्रयशक्तीचे (Purchasing Power) मुख्य दर्शक मानले जाते. जर रोजगार निर्मिती स्थिर राहिली, तर त्याचा थेट फायदा FMCG, ट्रॅक्टर आणि टू-व्हीलर क्षेत्रातील कंपन्यांना होतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यांकडून मिळणारा निधी आणि डिजिटल प्रणालीची कार्यक्षमता यावर बाजाराचे लक्ष असेल.