भारतातील ग्रामीण आरोग्य विमा कव्हरेज **2017** मधील **14.1%** वरून **2025** मध्ये **47.4%** वर पोहोचले आहे. 'Ayushman Bharat PM-JAY' मुळे हे शक्य झाले असले तरी, आजही हॉस्पिटलच्या **82%** खर्च रुग्णांना खिशातून करावा लागत आहे.
नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या (NSS) 80 व्या फेरीत समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भारतातील आरोग्य विम्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) या सरकारी योजनेमुळे हे यश मिळाले असून, ग्रामीण भागातील कव्हरेज आता शहरी भागाच्या (44.3%) तुलनेत अधिक झाले आहे.
आर्थिक वास्तव आणि आव्हाने
विमा योजनांचा विस्तार झाला असला, तरी सामान्य माणसावरचा आर्थिक ताण अद्याप कायम आहे. आकडेवारीनुसार, आजही हॉस्पिटलायझेशनचा 81.8% खर्च रुग्ण स्वतःच्या बचतीतून करत आहेत. सध्या विमा क्लेम रिइम्बर्समेंट (Claim Reimbursement) दर केवळ 16% च्या आसपास आहे, जो चिंतेचा विषय ठरत आहे.
सरकारी विरुद्ध खाजगी हॉस्पिटलमधील तफावत
खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारांचा दैनंदिन सरासरी खर्च ₹8,624 इतका आहे, तर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये हाच खर्च ₹1,931 आहे. तरीही, 67% पेक्षा जास्त रुग्ण खाजगी हॉस्पिटलला पसंती देतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी सुविधांमधील डॉक्टर उपलब्धतेचा अभाव, औषधांची कमतरता आणि लांबच लांब वेटिंग लिस्ट.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
आगामी काळात सरकार 'नोंदणी' वरून 'सेवेची गुणवत्ता' आणि 'ऑपरेशनल कार्यक्षमता' यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांनी आता सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांवरील खर्च (Capex) आणि क्लेम सेटलमेंटच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या सुधारणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.