Whalesbook
ग्रामीण रोजगार योजनेतील बदलांना विरोध
ग्रामीण भागात रोजगारासाठीची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) योजना बदलून नवीन 'विकसित भारत–गॅरंटी फॉर रोजगार आणि आजीवन मिशन (ग्रामीण)' (VB-GRAMG) कायदा लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला कामगार संघटना आणि कार्यकर्त्यांकडून विरोध होत आहे.
कायद्याची घाई आणि वेळेवर मजुरी न मिळण्याची समस्या
या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी घाईगडबडीत होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच, सध्याच्या परिस्थितीतही मजुरांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. आकडेवारीनुसार, मजुरीची थकबाकी ₹3,200 कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे, नवीन कायद्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणखी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
रोजगारातील मोठी घट
नवीन आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागात रोजगारात मोठी घट दिसून येत आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत वार्षिक 57% घट नोंदवली गेली आहे. नवीन VB-GRAMG कायद्यामध्ये फेशियल रेकग्निशन (facial recognition) सारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब आणि दुर्बळ घटकांना रोजगार मिळण्यात अडचणी येत आहेत. या बदलांमुळे कामांमध्ये अडथळे येत असून, कामगारांना मिळणाऱ्या पैशांवर परिणाम होत आहे.
प्रशासकीय बदलांचे धोके
नवीन कायदा १ जुलैपासून लागू करण्यावर सरकारचा भर आहे. मात्र, अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. वेळेवर मजुरी न मिळणे, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय गोंधळ यांसारख्या समस्यांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी यशस्वी होण्यासाठी, जुन्या थकीत मजुरीचे पैसे लवकर देणे आणि कामगारांना वेळेवर रोजगार मिळण्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.