भारत-अमेरिका व्यापार करार: रुपया घसरला, पण निर्यात आणि ऊर्जेच्या स्रोतांमध्ये मोठे बदल!

तत्काळ चलन घसरणीने कराराचा उत्साह मावळला

भारताने अमेरिकेसोबत केलेल्या महत्त्वपूर्ण व्यापार करारानंतर लगेचच रुपयामध्ये घसरण दिसून आली. बुधवारी, 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी, रुपया डॉलरच्या तुलनेत 22 पैशांनी कमजोर होऊन 90.54 वर पोहोचला. विशेष म्हणजे, आदल्या दिवशीच या करारामुळे रुपया 125 पैशांनी उसळी घेऊन 90.26 वर बंद झाला होता, जो गेल्या सात वर्षांतील उच्चांक होता. बाजारातील डीलर्सच्या मते, कंपन्यांकडून आणि आयातदारांकडून वाढलेली डॉलरची मागणी हे रुपया घसरण्याचे मुख्य कारण आहे. तसेच, या कराराच्या अंतिम मसुद्याबाबतची अनिश्चितताही कायम आहे. मंगळवारी परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) ₹5,236.28 कोटींची गुंतवणूक केली असली तरी, कराराच्या अधिकृत दस्तऐवजांच्या अनुपस्थितीमुळे बाजारपेठ सावध आहे.

धोरणात्मक बदल: आयात शुल्कात कपात आणि ऊर्जा विविधीकरण

या व्यापार कराराचा सर्वात मोठा भाग म्हणजे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहे. यामुळे भारताच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, कारण इतर देशांना 20-30% पर्यंत शुल्क लागतो. केवळ शुल्कातील बदलच नव्हे, तर हा करार भारताच्या ऊर्जा आयातीमध्ये एक मोठे धोरणात्मक वळण दर्शवतो. प्राप्त माहितीनुसार, भारताने रशियन कच्च्या तेलाची आयात थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पूर्वी व्यापार बोलणीत गुंतागुंत निर्माण झाली होती. याऐवजी, भारत आता अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादने आयात करेल. व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाची आयातही अमेरिकेच्या परवानगीने केली जाण्याची शक्यता आहे. भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात स्थिर आणि परवडणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्याचे ध्येय साधण्यासाठी हे ऊर्जा विविधीकरण महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. दरम्यान, जागतिक स्तरावर अमेरिकन डॉलर इंडेक्स 0.03% वाढून 97.4143 वर पोहोचला, तर ब्रेंट क्रूड ऑईल फ्युचर्स $67.78 प्रति बॅरलच्या आसपास ट्रेड करत होते.

विश्लेषकांची भिन्न मते आणि भविष्यातील आव्हाने

व्यापार करारामुळे बाजारात आशावादाचे वातावरण निर्माण झाले असले आणि परदेशी भांडवलासाठी अनुकूल स्थिती दिसू लागली असली, तरी रुपयाच्या दीर्घकालीन वाटचालीबाबत विश्लेषकांची मते वेगवेगळी आहेत. MUFG च्या विश्लेषकांच्या मते, सरकारचे वित्तीय तूट कमी करण्याचे प्रयत्न अपेक्षेपेक्षा हळू आहेत आणि कर्जाची वाढती गरज यामुळे 2026 मध्ये रुपया कमकुवत राहू शकतो. याउलट, HSBC चे विश्लेषक रुपया सध्या 'अल्पमूल्यवान' (undervalued) असल्याचे मानतात आणि कराराच्या सकारात्मक वातावरणामुळे मार्चअखेर रुपया 88 पर्यंत मजबूत होण्याची शक्यता वर्तवतात. मात्र, Barclays चे विश्लेषक सावधगिरीचा इशारा देत आहेत की, मंगळवारची वाढ टिकणार नाही. कराराच्या अंतिम तपशीलांचा अभाव आणि 2025 मध्ये रुपया 7% ने घसरण्याची कारणे अजूनही कायम आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या आगामी चलनविषयक धोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee) बैठकीत व्याजदर जैसे थे ठेवण्याची शक्यता आहे, कारण व्यापार करारामुळे तात्काळ आर्थिक प्रोत्साहनाची गरज कमी झाली आहे. भारतीय शेअर बाजार, जसे की BSE सेन्सेक्स आणि निफ्टी 50, यांचे P/E रेशो अनुक्रमे 23.0 आणि 31.93 आहेत. BSE सेन्सेक्सचे मार्केट कॅपिटलायझेशन सुमारे ₹1.67 कोटी आहे.