अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने February 20, 2026 रोजी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या काळातील काही टॅरिफ्स जे International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अंतर्गत लागू केले होते, ते रद्द केले.
या निकालानंतर अमेरिकन डॉलरला सुरुवातीला काहीसा धक्का बसला आणि रुपयामध्ये थोडी मजबुती येण्याची अपेक्षा होती. यामुळे भारताचा प्रभावी टॅरिफ दर 11% ते 13% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, अमेरिकन प्रशासनाने तातडीने एक पाऊल उचलले. त्यांनी Trade Act of 1974 च्या कलम 122 अंतर्गत 15% चा ग्लोबल टॅरिफ पुन्हा लागू केला. हा नवीन टॅरिफ सुरुवातीला 150 दिवसांसाठी वैध असेल आणि त्यानंतर काँग्रेसच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
या नव्या धोरणात्मक बदलामुळे अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमध्ये पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या अनिश्चिततेचा थेट परिणाम भारतीय रुपयावर (INR) दिसून येत आहे. February 24, 2026 रोजी USD/INR ची जोडी जवळपास 90.9926 च्या पातळीवर होती. डॉलरच्या मागणीमुळे आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे रुपयाने नुकतीच 91 ची पातळी गाठली होती. बाजारातील या चढ-उतारांना नियंत्रित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 90.70-90.80 च्या आसपास हस्तक्षेप केल्याचे वृत्त आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल जरी विशिष्ट कायद्याशी संबंधित असला तरी, त्याने जागतिक व्यापार धोरणांमधील अनिश्चिततेची चिंता वाढवली आहे. Mid-2025 पासून उदयोन्मुख बाजारपेठा (Emerging Markets) या समस्येने ग्रासलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, January 2026 मध्ये उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील शेअर्सनी 8.9% ची वाढ नोंदवली, जी कमकुवत झालेल्या डॉलरमुळे शक्य झाली.
भारतासाठी हे चित्र थोडे गुंतागुंतीचे आहे. इतिहासात असे दिसून आले आहे की, अमेरिकेकडून टॅरिफ्स लागू झाल्यास भारतीय रुपया कमकुवत झाला आहे. भारताचा व्यापार तूट (Trade Deficit) 2025 च्या उत्तरार्धात कमी होत होती आणि चालू खाते तूट (Current Account Deficit - CAD) Q3 2025 मध्ये GDP च्या 1.3% होती. FY2026 साठी CAD 1.1% ते 1.2% राहण्याचा अंदाज आहे, जो सेवा क्षेत्रातील निर्यातीमुळे (Services Exports) चांगला आहे. मात्र, October 2025 मध्ये वस्तूंची आयात (Merchandise Imports) $76.1 अब्ज पर्यंत वाढल्याने व्यापार तूट तात्पुरती वाढली होती.
अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमधील सततची अनिश्चितता अशा महत्त्वाच्या परदेशी गुंतवणुकीला (Foreign Capital Inflows) खीळ घालू शकते, जी भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
भारतीय रुपयासाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीतून (FPI) सतत होणारे पैसे काढणे. January 2026 मध्ये FPI ने शेअर आणि डेट मार्केटमधून तब्बल ₹1 ट्रिलियन पेक्षा जास्त पैसे काढले, जो एक विक्रम होता. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाही ही विक्री सुरूच होती. जागतिक अनिश्चितता आणि मूल्यांकनाची चिंता यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. January च्या पहिल्या पंधरवड्यातच ₹22,420 कोटी बाहेर गेले, हे भारतीय बाजारांमधील गुंतवणूकदारांच्या सावध भूमिकेचे सूचक आहे.
हा सततचा पैशांचा ओघ रुपयावर थेट दबाव आणतो आणि त्याला RBI च्या मदतीवर अधिक अवलंबून ठेवतो. 91 प्रति डॉलरची पातळी ही एक महत्त्वाची मानसिक पातळी बनली आहे, जिथे RBI हस्तक्षेप करते. यामुळे देशांतर्गत पैशांच्या प्रवाहतील असंतुलन लपले जाऊ शकते, ज्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिरता राखणे एक आव्हान ठरू शकते. काही विश्लेषकांना वर्षाअखेरीस रुपया 86-88 पर्यंत मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे, तर काही जण 90-91 च्या श्रेणीत राहण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. गोल्डमन सॅक्सने USD/INR चे वर्षाअखेरीस लक्ष्य 81.50 पर्यंत कमी केले आहे.
पुढील काळात रुपयाची दिशा ही अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांचा अर्थ कसा लावला जातो, जागतिक बाजारांमधील जोखीम (Risk Sentiment) कशी राहते आणि डॉलरची मागणी कशी राहते यावर अवलंबून असेल. काहीजण रुपयाचे व्यवस्थापित अवमूल्यन (Managed Depreciation) अपेक्षित करत आहेत, जिथे Trading Economics नुसार Q1 2026 च्या अखेरीस USD/INR 90.57 आणि 12 महिन्यांत 89.21 पर्यंत खाली येऊ शकतो. मात्र, अमेरिकन प्रशासनाकडून पुन्हा संरक्षणवादी उपाययोजनांचा धोका कायम आहे. 2026 मध्ये डॉलर कमकुवत झाल्याने उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या शेअर्सची कामगिरी सुधारण्याची अपेक्षा आहे, परंतु FPI मधून होणारे पैसे काढणे दर्शवते की गुंतवणूकदार व्यापक बाजारातील ट्रेंडपेक्षा स्पष्ट धोरणात्मकता आणि स्थिरतेला प्राधान्य देत आहेत. भारताची मजबूत सेवा निर्यात आणि नियंत्रणात असलेली CAD ही रुपयासाठी आधारभूत घटक आहेत, परंतु जागतिक व्यापार आणि अमेरिकेच्या अनपेक्षित धोरणांमुळे रुपयाच्या स्थिरतेला आणि वाढीला आव्हाने उभी राहत आहेत.