आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि मध्यपूर्वेतील तणावामुळे भारतीय रुपयावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. रुपया **९४.८४** प्रति डॉलर या एका महिन्यातील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
इंधन दरवाढीचा रुपयावर परिणाम
भारत आपल्या एकूण क्रूड ऑइल गरजेच्या जवळपास ८८.७% आयात करतो. जागतिक बाजारात जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा आयातीसाठी देशाला अधिक डॉलर्स खर्च करावे लागतात. यामुळे बाजारात डॉलरची मागणी वाढून रुपयाचे मूल्य कमकुवत होते. कच्च्या तेलाचा भाव १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचल्याने देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आरबीआयची भूमिका (RBI Intervention)
बाजारातील या अस्थिरतेला रोखण्यासाठी सरकारी बँकांनी डॉलरची विक्री केल्याचे दिसून आले. हे हस्तक्षेप सहसा Reserve Bank of India च्या सूचनेनुसार केले जातात, जेणेकरून रुपयाची घसरण मर्यादित ठेवता येईल. मात्र, डॉलरची जागतिक ताकद आणि कच्च्या तेलाचा भडका यांमुळे या प्रयत्नांना मर्यादित यश मिळाले आहे.
जागतिक तणावाचा प्रभाव
मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणाव, विशेषतः सौदी अरेबियातील ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले आणि अमेरिका-इराणमधील वाढता वाद यामुळे तेलाच्या किमतीत 'रिस्क प्रीमियम' वाढला आहे. तसेच, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या संभाव्य व्याजदर वाढीच्या अपेक्षेने डॉलर इंडेक्स अधिकच मजबूत झाला आहे, ज्याचा फटका भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना बसत आहे.
