जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारतीय रुपयावर पुन्हा एकदा दबाव दिसून येत आहे. एकीकडे रुपया घसरत असला तरी, दुसरीकडे देशात विक्रमी FDI येत असल्याने अर्थव्यवस्थेची स्थिती मजबूत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
भारतीय रुपया सध्या पुन्हा एकदा दबावाखाली असून डॉलरच्या तुलनेत टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींत होणारी वाढ. सप्टेंबर महिन्यात रुपयामध्ये सुमारे 0.7% ची घसरण झाली आहे, तर पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावानंतर एकूण घसरण 5% पर्यंत पोहोचली आहे.
तेलाच्या किमती आणि रुपयाचे कनेक्शन
भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि त्याचे पेमेंट डॉलरमध्ये करावे लागते. जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमकुवत होतो. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) FCNR योजनेद्वारे $133 अब्ज गोळा करून रुपयाला आधार देण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र तेलाच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे हा आधार कमी पडत आहे. याचा थेट परिणाम तेल कंपन्या आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) होऊ शकतो.
FDI चा उच्चांक आणि आर्थिक भक्कमता
चलनावर दबाव असला तरी, देशातील गुंतवणुकीचे चित्र सकारात्मक आहे. जुलैमध्ये देशात $7.4 अब्ज रुपयांचे थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आले आहे, जो गेल्या ५ वर्षांतील उच्चांक आहे. हा पैसा प्रामुख्याने कम्युनिकेशन, फायनान्शिअल आणि कॉम्प्युटर सर्व्हिसेसमध्ये आला आहे. एकूण गुंतवणुकीपैकी 70% गुंतवणूक मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि अमेरिकेतून आली आहे.
महागाई आणि भविष्यातील आव्हाने
ऑगस्टमध्ये महागाईचा दर 4.8% इतका नोंदवण्यात आला होता. अन्नपदार्थ आणि इंधनाच्या किमतींमुळे हा दर अजूनही चिंतेचा विषय आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदरांवरील निर्णयांकडे असणे गरजेचे आहे.