रुपया तेजीत, पण RBIच्या नव्या उपायांमागे वाढीचा धोका?

भांडवलाचा खेळ: RBI चा नवा डाव

रुपया 94.93 पर्यंत मजबूत होण्यामागे रिझर्व्ह बँकेने Foreign Currency Non-Resident Bank (FCNR-B) डिपॉझिट्स आणि काही विशिष्ट External Commercial Borrowings (ECBs) साठी आणलेल्या सवलतीच्या स्वॅप सुविधांचा मोठा वाटा आहे. थेट परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करण्याऐवजी, RBI आता या मार्गांनी अधिक परकीय चलन आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा उद्देश रुपयाला आधार देणे आणि त्याचवेळी चलनवाढीचा (Inflation) दबाव कमी करणे हा आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या कर्जांवर अवलंबून राहिल्यास जागतिक बाजारातील अचानक बदल किंवा अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांतील बदलांमुळे रुपया पुन्हा अस्थिर होऊ शकतो.

महागाई आणि विकासाचा पेच

रुपयाच्या तात्पुरत्या सुधारणेवर लक्ष केंद्रित असताना, अर्थव्यवस्थेचे इतर आकडे चिंता वाढवणारे आहेत. आर्थिक वर्ष 2027 साठी महागाईचा अंदाज 4.6% वरून 5.1% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. याचा अर्थ RBI महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी संघर्ष करत आहे. याहून अधिक चिंतेची बाब म्हणजे, GDP वाढीचा अंदाज 6.6% पर्यंत खाली आणला आहे. वाढती महागाई आणि मंदावणारा विकास (Stagflationary environment) यामुळे RBI साठी पुढील काळात धोरणात्मक निर्णय घेणे अधिक कठीण होणार आहे.

स्ट्रक्चरल अडचणी

RBI च्या सध्याच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. स्वॅप सुविधांवर अधिक अवलंबून राहणे म्हणजे देशाच्या चालू खात्यातील (Current Account Deficit) तूट कमी करण्याची कठीण प्रक्रिया पुढे ढकलण्यासारखे आहे. जर या स्वॅप सुविधांमधून पुरेसे आणि स्थिर भांडवल आले नाही, तर घोषणांचा प्रभाव ओसरल्यावर रुपयावर पुन्हा दबाव येऊ शकतो. तसेच, वाढत्या महागाईच्या काळात धोरणात्मक व्याजदर (Neutral Stance) आकर्षक न राहिल्यास, देशांतर्गत बाजारातून भांडवल बाहेर जाण्याची शक्यता आहे.

पुढील दिशा

बाजारातील सहभागी आता FCNR-B विंडोमधून येणाऱ्या निव्वळ भांडवली प्रवाहावर (Net Inflow) बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या उपायांमुळे रुपयाला दीर्घकाळ संरक्षण मिळेल की तात्पुरता दिलासा, हे लवकरच स्पष्ट होईल. GDP वाढीचा अंदाज घसरल्याने, रुपयाला आधार देण्यासाठी जास्त व्याजदराच्या परदेशी कर्जांवर अवलंबून राहणे दुधारी शस्त्र ठरू शकते. त्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी बाजारातील अस्थिरतेसाठी तयार राहावे, विशेषतः जर येणाऱ्या आकडेवारीतून स्वॅप व्यवस्थेचा खर्च फायद्यांपेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले.