RBI च्या धोरणात्मक निर्णयामुळे भारतीय रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत **९५.१७** चा एक महिन्याचा उच्चांक गाठला आहे. मात्र, दुसरीकडे होलसेल महागाईचा दर वाढून **११.३९%** वर पोहोचल्याने १० वर्षांचे सरकारी बाँड यील्ड **७.४१%** पर्यंत वधारले असून, कर्जाचा बोजा वाढण्याचे संकट ओढवले आहे.
भारतीय रुपयाने बुधवारी डॉलरच्या तुलनेत ९५.१७ चा महिनाभराचा उच्चांक गाठला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) चलनातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी आणि सट्टेबाजीवर लगाम घालण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा हा परिणाम आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ऑईल मार्केटिंग कंपन्यांसाठी स्वतंत्र डॉलर विंडो उपलब्ध करून देणे आणि करन्सी हेजिंगच्या नियमात कडकपणा आणणे, अशा निर्णयांचा समावेश आहे.
महागाईचा दुहेरी फटका
एकीकडे रुपया सावरला असला तरी, देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. सप्टेंबर २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, होलसेल प्राईस इंडेक्स (WPI) महागाई ११.३९% पर्यंत पोहोचली आहे, जी ऑगस्टमध्ये ९.९२% होती. इंधन आणि वीज दरात झालेली २५.८५% वाढ हे या महागाईचे मुख्य कारण आहे, ज्याचा थेट परिणाम जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.
कर्ज बाजार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रावर परिणाम
महागाई आणि वाढत्या इंधन दरांमुळे बाँड मार्केटमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचा यील्ड ७.४१% पर्यंत वाढला आहे. जेव्हा सरकारी बाँडचे यील्ड वाढतात, तेव्हा सरकार आणि खासगी कंपन्यांसाठी कर्ज घेण्याचा खर्चही वाढतो. जर होलसेल महागाईचा फटका किरकोळ बाजाराला बसला, तर व्याजाचे दर नियंत्रित ठेवण्याचे आव्हान RBI समोर असेल.
ज्या कंपन्यांवर कर्जाचा मोठा बोजा आहे, त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर याचा दबाव येऊ शकतो. वाढत्या व्याजाच्या दरांमुळे कंपन्या नवीन प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यास सावधगिरी बाळगत आहेत, ज्यामुळे भविष्यातील विस्तारावर मर्यादा येऊ शकतात.