रुपया घसरला, डॉलरचा चढाईपुढे RBI चे प्रयत्न फोल?

डॉलरची मजबूत पकड

'8 जून' रोजी रुपया '$1':95.31' पर्यंत घसरणे हे RBI च्या धोरणांसाठी एक मोठे आव्हान आहे. जरी RBI ने रुपयाला स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या व्याजदरातील तफावत बाजाराचे लक्ष वेधून घेत आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत 'मे' महिन्यात '172,000' नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्याचा अहवाल आल्यानंतर, गुंतवणूकदारांचा कल फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर वाढीकडे झुकला आहे. यामुळे RBI ने रुपयाला स्थिर करण्यासाठी आणलेल्या बाँड्सवरील 'bazooka' चा तात्काळ परिणाम निष्प्रभ ठरला आहे.

परकीय भांडवल गुंतवणुकीची रणनीती

एप्रिल ते जूनच्या सुरुवातीपर्यंत इक्विटी सेगमेंटमध्ये '14 बिलियन डॉलर' च्या पोर्टफोलिओ आउटफ्लोला (Outflow) तोंड देण्यासाठी, RBI आणि वित्त मंत्रालयाने मोठे बदल केले आहेत. सरकारी रोख्यांवरील (Government Securities) परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (FIIs) मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावर आणि भांडवली नफ्यावर कर सवलत देऊन, सरकारला आशा आहे की वाढलेले निव्वळ उत्पन्न सध्याचे भू-राजकीय धोके आणि चलनाच्या अस्थिरतेवर मात करेल. '15, 30' आणि '40' वर्षांच्या सरकारी रोख्यांमध्ये वाढीव प्रवेशासह, हे उपाय सॉव्हरिन डेट मार्केटला (Sovereign Debt Market) चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथापि, बाजाराच्या तात्काळ प्रतिक्रियेनुसार, स्थानिक पुरवठा-बाजूच्या प्रोत्साहनांपेक्षा जागतिक मॅक्रो घटक, विशेषतः मजबूत होणारा अमेरिकन डॉलर, जास्त प्रभावी ठरत आहे.

संरचनात्मक धोके आणि विश्लेषकांचे मत

जोखीम-विरोधी संस्थात्मक दृष्टिकोनातून, सध्याच्या धोरणात अनेक धोके आहेत. परकीय भांडवल FCNR(B) ठेवींकडे आकर्षित करण्यासाठी सवलतीच्या फॉरेक्स स्वॅप सुविधांवर (Forex Swap Facilities) अवलंबून राहणे, हे दर्शवते की केंद्रीय बँक चलन अधिक घसरण्यापासून रोखण्यासाठी हेजिंग खर्चावर सबसिडी देत आहे. जर प्रादेशिक संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा किमती वाढत राहिल्या, तर वाढत्या आयात बिलामुळे चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit) वाढू शकते, ज्यामुळे ही सवलत कुचकामी ठरू शकते. याव्यतिरिक्त, देशांतर्गत रोखे बाजारात G-Secs च्या नवीन कर-मुक्त स्थितीमुळे व्याजदरात '15-30 bps' ची घट दिसून येईल, परंतु जर US Treasury Yields वाढत राहिल्यास आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून भांडवल खेचून घेतल्यास, या देशांतर्गत सकारात्मक विकासावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

परकीय सहभागाचे भविष्य

अर्थतज्ज्ञ नवीन परकीय गुंतवणूक फ्रेमवर्कच्या दीर्घकालीन यशाबद्दल विभागलेले आहेत. चालू पॅकेज आगामी वर्षात '$50 बिलियन' पेक्षा जास्त भांडवल आकर्षित करू शकते असा अंदाज आहे, परंतु या गुंतवणुकीची पूर्तता जागतिक जोखीम घेण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. सध्या तरी, RBI ची 'ऑर्डरली मार्केट कंडिशन्स' (Orderly Market Conditions) राखण्याची वचनबद्धता - जी जवळपास '$682 बिलियन' राखीव निधीने समर्थित आहे - आणि अमेरिकन डॉलरची सततची ताकद यांच्यात रुपया अडकला आहे. भविष्यातील किंमतीची दिशा अंतर्गत लिक्विडिटी उपायांवर कमी आणि अमेरिकेतील कामगार बाजाराची ताकद फेडरल रिझर्व्हला '2026' च्या उर्वरित काळात कठोर भूमिका घेण्यास भाग पाडेल की नाही यावर अधिक अवलंबून असेल.