१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत **९५.९५** या नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. अमेरिकेचे वाढलेले **५.३०%** बॉण्ड यील्ड्स आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा थेट फटका रुपयाला बसत आहे.
रुपयावरील दबाव का वाढलाय?
आजच्या सत्रात रुपयाची सुरुवात ९५.९५ या स्तरावरून झाली आहे. या घसरणीमागील मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेचे ५.३०% बॉण्ड यील्ड्स, जे २००२ नंतरची सर्वोच्च पातळी आहे. यामुळे परकीय गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून भांडवल काढून सुरक्षित असलेल्या अमेरिकन सरकारी रोख्यांकडे वळत आहेत.
कच्च्या तेलाचे संकट
रुपयाच्या घसरणीत भर म्हणून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती (Brent Crude) प्रति बॅरल $१०७ च्या आसपास पोहोचल्या आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे तेलाचे दर वाढत आहेत. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करत असल्याने, रुपया कमकुवत झाल्यामुळे आयात अधिक महाग झाली आहे, ज्याचा परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होऊ शकतो.
रिझर्व्ह बँकेची (RBI) कसरत
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डॉलरची विक्री करून रुपयाला आधार देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू ठेवले आहे. रुपया ९६.०० च्या खाली जाऊ नये यासाठी मध्यवर्ती बँक सतत प्रयत्नशील आहे. मात्र, या स्थिरतेची किंमत आपल्या विदेशी चलनाच्या साठ्याला (Forex Reserves) मोजावी लागत आहे. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचे विदेशी चलन $१५ अब्जाने घटले आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल?
आयात खर्च वाढल्याने अनेक कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) ताण येण्याची शक्यता आहे. तसेच, जर कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या नाहीत, तर महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी RBI ला व्याजदर (Interest Rates) दीर्घकाळ चढे ठेवावे लागतील, ज्याचा फटका कॉर्पोरेट कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जावर बसू शकतो.
