राज्यसभेत सादर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या २०२५ च्या परदेश दौऱ्यांवर तब्बल **₹187 कोटी** खर्च झाले आहेत. यातील **₹74.58 कोटी** जुलै २०२६ पर्यंत खर्च झाले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने ही माहिती संसदेतील प्रश्नांना उत्तरात दिली आहे, ज्यात या दौऱ्यांचा आर्थिक परिणाम आणि **USD 381 अब्ज** परकीय गुंतवणुकीला (FDI) आकर्षित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा उल्लेख आहे.
राज्यसभेत सादर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०२५ मधील परदेश दौऱ्यांवर अंदाजे ₹187 कोटी इतका खर्च आला आहे. यातील ₹74.58 कोटी हे चालू वर्षासाठी असून, ही आकडेवारी जुलै २०२६ पर्यंतची आहे. पंतप्रधानांनी 23 देशांना भेटी दिल्या, ज्यात अमेरिका, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, चीन आणि जपान यांसारख्या प्रमुख जागतिक भागीदारांचा समावेश आहे.
संसदेतील सदस्यांनी २०२१ पासूनच्या खर्चाचा तपशील मागितला होता, ज्याला उत्तर देताना परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री, पबित्रा मार्गेरिटा यांनी ही माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च-स्तरीय दौरे हे भारताचे द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक संबंध अधिक मजबूत करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. या दौऱ्यांचा उद्देश तंत्रज्ञान, ऊर्जा, संरक्षण आणि व्यापार यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवणे, तसेच पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक सुरक्षित करणे हा आहे.
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, सरकारचा असा दावा आहे की या राजनैतिक प्रयत्नांमुळे आंतरराष्ट्रीय भांडवल आकर्षित होत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, एप्रिल २०२१ ते डिसेंबर २०२५ या काळात भारताला USD 381.8 अब्ज इतकी परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) प्राप्त झाली आहे. याव्यतिरिक्त, जुलै २०२१ पासून झालेल्या दौऱ्यांमध्ये 316 सामंजस्य करार (MoUs) आणि इतर करार झाले आहेत, जे भविष्यातील आर्थिक घडामोडींसाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.
या खर्चावर सार्वजनिक आणि संसदीय चर्चांमध्ये अनेकदा उच्च-स्तरीय राजनैतिक प्रवासाचा गुंतवणुकीवर आणि व्यापार करारांवर होणाऱ्या प्रत्यक्ष परिणामांशी संबंध जोडला जातो. सरकारचा दावा आहे की हे दौरे आंतरराष्ट्रीय भागीदारीसाठी आवश्यक आहेत, परंतु खर्चाची व्याप्ती अजूनही चर्चेत आहे. संसदीय नोंदीनुसार, २०२१ ते २०२४ या काळात पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यांवर एकूण अंदाजे ₹295 कोटी खर्च झाले आहेत, ज्यात दौऱ्यांची संख्या आणि स्वरूपानुसार वार्षिक खर्चात फरक असतो.
गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक भारताच्या राजनैतिक प्रयत्नांच्या खर्च-लाभ (Cost-Benefit) गुणोत्तराचे मूल्यांकन करण्यासाठी या आकडेवारीकडे लक्ष देतात. सरकार स्पष्ट करते की या खर्चात शिष्टमंडळाचे निवास, वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्था यांसारख्या प्रमाणित बाबींचा समावेश आहे. अंतिम ऑडिट आणि अहवालानंतर ही आकडेवारी निश्चित होईल, परंतु जनतेसाठी खर्चातील पारदर्शकता आणि करारांचा भारताच्या व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रावर होणारा दीर्घकालीन परिणाम यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.