नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट्ससाठी लागणारी स्टॅम्प ड्युटी रद्द करावी, अशी मागणी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारांकडे केली आहे. यामुळे प्रोजेक्ट्सचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल, मात्र अनेक राज्यांनी महसूल गमावण्याच्या भीतीने याला विरोध दर्शवला आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देशभरातील नॅशनल हायवे प्रोजेक्ट्ससाठी स्टॅम्प ड्युटीचे नियम एकसमान करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्राचा असा युक्तिवाद आहे की, या शुल्कामुळे मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये कागदोपत्री कामे वाढतात आणि नाहक खर्च होतो, जो कमी करणे आवश्यक आहे.
सध्याची स्थिती आणि वाद
नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आणि खाजगी डेव्हलपर्स यांच्यातील करार अनेकदा राज्यस्तरीय शुल्कांच्या कचाट्यात सापडतात. काही ठिकाणी नाममात्र ₹100 चा स्टॅम्प वापरला जातो, तर काही राज्यांमध्ये कराराच्या मूल्यावर 0.25% ते 3% पर्यंत शुल्क आकारले जाते.
या वादाचे मूळ म्हणजे रस्ते प्रकल्पांचे वर्गीकरण. केंद्र सरकार याला 'सर्व्हिस कॉन्ट्रॅक्ट' मानते, तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि ओडिसा यांसारखी राज्ये याला विरोध करत आहेत. विशेषतः उत्तर प्रदेश सरकारने टोल-ऑपरेट-ट्रान्सफर (TOT) प्रकल्पांवर 12% लेव्हीची मागणी केली आहे, ज्यामुळे डेव्हलपर्सचा सुरुवातीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका आहे?
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हा पेच चिंतेची बाब आहे. कंपन्या त्यांच्या प्रोजेक्ट्सचा परतावा हा निश्चित खर्चावर आधारित ठरवतात. जर राज्य सरकारांनी कर नियमांत अचानक बदल केले किंवा प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे दर लावले, तर त्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढू शकतो आणि आर्थिक नियोजनात अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
TOT मॉडेलच्या यशामध्ये एक स्थिर नियामक वातावरण (Predictable Regulatory Environment) असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर अशा कर वादांमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डगमगला, तर भविष्यातील बिडिंग प्रक्रियेत सहभाग कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील या चर्चेकडे मार्केट तज्ज्ञांचे लक्ष लागून राहिले आहे.