RoDTEP योजनेत मोठा बदल: निर्यातदारांना दिलासा, पण बजेट कपातीचं संकट!

RoDTEP योजनेचे बजेट कपातीचं वास्तव

सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) योजनेचे दर पूर्णपणे पूर्ववत करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, या योजनेपुढील आर्थिक वास्तव चिंताजनक आहे. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी RoDTEP योजनेसाठीचे बजेट तब्बल 45% नी कमी करून ₹10,000 कोटी करण्यात आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात हे बजेट ₹18,233 कोटी होते. याचा अर्थ, जरी निर्यातदारांना दरांच्या स्वरूपात दिलासा मिळत असला, तरी योजनेसाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण निधीत मोठी घट झाली आहे. या बजेट कपातीमुळे सरकार आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होते.

भू-राजकीय संकटांचा वाढता फटका

सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत, विशेषतः पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. भूमध्य समुद्रातील अस्थिरतेमुळे जहाजांचे मार्ग बदलले आहेत, ज्यामुळे मालवाहतूक (freight) आणि सागरी विम्याचा (marine insurance) खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. अंदाजानुसार, विम्याचा खर्च कार्गो मूल्याच्या 0.5% ते 1.5% पर्यंत वाढला आहे. याव्यतिरिक्त, जहाजांना केप ऑफ गुड होप मार्गे वळवावे लागत असल्याने युरोप आणि अमेरिकेपर्यंत पोहोचायला लागणारा वेळ 15 ते 20 दिवसांनी वाढला आहे. तेलाच्या किमतीतही वाढ झाली असून, ब्रेंट क्रूड $82-84 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहे. या वाढत्या खर्चामुळे भारतीय उत्पादनांची जागतिक बाजारातील स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. विशेषतः किमतीबाबत संवेदनशील असलेल्या उद्योगांसाठी, खर्चात 1-2% ची छोटी वाढ देखील ऑर्डर मिळवण्यात मोठा अडथळा ठरू शकते.

जागतिक व्यापारातील मंदी आणि आव्हानात्मक परिस्थिती

भारतीय निर्यातदार केवळ भू-राजकीय संकटांनाच नव्हे, तर जागतिक व्यापारातील मंदावलेल्या गतीलाही तोंड देत आहेत. २०२५ मध्ये जागतिक व्यापार वाढीचा दर केवळ 1.8% राहण्याचा अंदाज आहे. वाढते संरक्षणवाद, मोठ्या अर्थव्यवस्थांकडून टॅरिफमध्ये वाढ आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर होत आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये भारताच्या मालाची निर्यात (merchandise exports) 0.61% नी वाढून $36.56 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, तरी व्यापार तूट (trade deficit) $34.68 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. सेवा निर्यातीत जरी वाढ दिसत असली, तरी मालाच्या निर्यातीची कामगिरी बाह्य खर्चांप्रति असलेली भारताची संवेदनशीलता अधोरेखित करते. चीन आणि दक्षिण कोरियासारखे देश उत्तम पायाभूत सुविधा आणि कार्यक्षमतेमुळे स्पर्धात्मकतेत भारतापेक्षा पुढे आहेत.

दीर्घकालीन अवलंबित्व आणि टिकाऊपणाचे प्रश्न

RoDTEP लाभांचे पुनरुज्जीवन हे तात्काळ दिलासादायक असले तरी, हे सरकारी मदतीवरील वाढत्या अवलंबित्वालाही अधोरेखित करते. FY27 साठी बजेटमध्ये झालेली 45% ची कपात (₹18,233 कोटींवरून ₹10,000 कोटी) स्पष्टपणे दर्शवते की सरकारकडून आर्थिक खर्चावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. अशा व्यापक निर्यात प्रोत्साहन योजनांची दीर्घकालीन टिकाऊपणा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. RoDTEP हे करांची परतफेड करण्याचे साधन असले तरी, त्याचा बजेट कपातीचा अर्थ निर्यातदारांना कमी पाठबळ मिळणे असाच आहे, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होऊ शकते. विश्लेषकांच्या मते, RoDTEP हे केवळ एक 'स्टॅबिलायझर' (stabiliser) म्हणून काम करत आहे, उत्पादनांना चालना देणारा घटक नाही. आर अँड डी (R&D) मधील कमी गुंतवणूक आणि विखुरलेले औद्योगिक बेस यांसारख्या समस्यांमुळे भारताची उत्पादन स्पर्धात्मकता अनेक आशियाई देशांच्या तुलनेत कमी आहे.

पुढील वाटचाल

१ एप्रिल २०२६ पासून RoDTEP दरांचे पूर्ण पुनरुज्जीवन हे भारतीय निर्यातदारांना तात्काळ दिलासा देणारे ठरू शकते, विशेषतः भू-राजकीय तणावामुळे वाढलेल्या खर्चाचा सामना करताना. मात्र, FY27 साठी या योजनेच्या बजेटमध्ये झालेली लक्षणीय कपात आणि जागतिक व्यापारातील मंदी पाहता, हे धोरणात्मक बदल किती प्रभावी ठरतील हे येणारा काळच सांगेल. वाढता बाह्य खर्च आणि मर्यादित आर्थिक पाठबळ यामुळे भारतीय निर्यातदारांना केवळ RoDTEP वर अवलंबून न राहता, आपल्या उत्पादन क्षमता आणि स्पर्धात्मकतेत सुधारणा करण्यासाठी इतर मार्गांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.