देशातील १५ राज्यांत लागू झालेल्या नवीन किमान वेतन कायद्यांमुळे रिटेल आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे. काही राज्यांत ही वाढ तब्बल **६०%** पर्यंत असून, Delhivery आणि Swiggy सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा परिणाम दिसून येत आहे.
देशातील रिटेल, लॉजिस्टिक आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रासमोर सध्या एक मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. मे २०२६ पासून लागू झालेल्या नवीन किमान वेतन नियमांमुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. सणासुदीच्या काळात इन्व्हेंटरी आणि डिलिव्हरी नेटवर्क सांभाळताना वाढलेला हा खर्च कंपन्यांच्या खिशाला कात्री लावत आहे.
राज्यानुसार वाढीचा भार
विविध राज्यांनी केलेल्या वेतन वाढीमुळे कंपन्यांवर असमान आर्थिक भार पडत आहे. कर्नाटकात ६०% ची मोठी वाढ करण्यात आली असून, बेंगळुरूमधील अकुशल कामगारांचे मासिक वेतन सुमारे ₹२३,३७६ वर पोहोचले आहे. तसेच, हरियाणामध्ये ३५%, पंजाबमध्ये १८.४% आणि तेलंगणामध्ये ९.८% वेतन वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम मोठ्या गोदामांमध्ये आणि शेवटच्या मैलापर्यंत डिलिव्हरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर झाला आहे.
Q1 FY27 निकालांवर परिणाम
जून २०२७ च्या तिमाही निकालांमध्ये याचा स्पष्ट परिणाम दिसत आहे. Delhivery च्या ग्रॉस मार्जिनमध्ये ३०० बेसिस पॉइंट्सची घट झाली असून, हरियाणा आणि कर्नाटकातील केंद्रांमधील वाढलेला खर्च याला जबाबदार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, Swiggy च्या कॉन्ट्रिब्युशन मार्जिनमध्येही २० बेसिस पॉइंट्सची घट झाली आहे, ज्याचे मुख्य कारण वेअरहाऊस आणि डार्क स्टोअर्समधील वाढलेला मजुरी खर्च आहे.
कंपन्यांसमोर आव्हाने
इंधनाच्या दरांप्रमाणे वेतनाचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे लॉजिस्टिक कंपन्यांना कठीण जात आहे. किमती वाढवल्यास मागणी कमी होण्याचा किंवा स्पर्धकांकडे ग्राहक जाण्याचा धोका आहे. सध्या कंपन्या ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारण्यावर भर देत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
सणासुदीच्या काळात या कंपन्या वाढलेला खर्च कसा हाताळतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्या सेवांच्या किमती वाढवतात की ऑटोमेशनवर भर देऊन मजुरीचा खर्च भरून काढतात, याकडे शेअर बाजार लक्ष ठेवून असेल.