आरबीआयचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी जीएसटी कौन्सिलला विनंती केली आहे की, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवरील शुल्कातून सूट द्यावी. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून **0.4%** MDR लागू होणार असल्याने व्यापाऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी जीएसटी कौन्सिलकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या UPI ट्रान्झॅक्शन्सवर आकारल्या जाणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) ला जीएसटीमधून वगळण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
15 ऑक्टोबर 2026 पासून काही ठराविक यूपीआय पेमेंट्सवर 0.4% MDR लागू होणार आहे. रंगराजन यांच्या मते, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या देखभालीसाठी शुल्क घेणे ठीक असले, तरी त्यावर 18% जीएसटी लादल्यामुळे व्यापाऱ्यांवर नाहक ताण येईल आणि डिजिटल पेमेंट्सचा वेग मंदावू शकतो.
व्यापाऱ्यांसमोरील आव्हाने
सध्याच्या नियमांनुसार, ₹2,000 पर्यंतचे पेमेंट ग्राहकांसाठी मोफत आहे. तसेच, दरमहा ₹1 लाख पर्यंतची उलाढाल करणाऱ्या लघू व्यापाऱ्यांना या शुल्कातून सूट आहे. मात्र, मोठ्या व्यवहारांवर लागू होणारा 0.4% दर व्यापाऱ्यांच्या नेट मार्जिनवर परिणाम करणारा ठरू शकतो.
विशेष म्हणजे, अनेक छोटे आणि अनरजिस्टर व्यापारी या शुल्कावर 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) मिळवू शकत नाहीत. त्यामुळे हा टॅक्स त्यांच्यासाठी थेट खर्चाचा बोजा बनणार आहे. या अतिरिक्त खर्चामुळे अनेक व्यापारी ग्राहकांकडून हे पैसे वसूल करण्याची किंवा पुन्हा रोख व्यवहारांकडे (Cash Transactions) वळण्याची शक्यता आहे.
सॉफ्टवेअर आणि तांत्रिक बदल
या बदलामुळे व्यापाऱ्यांना त्यांच्या बिलिंग आणि अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. बीएसईचे एमडी आणि सीईओ सुंदररमण राममूर्ती यांनी देखील यूपीआय इकोसिस्टमच्या विस्तारावर भर दिला आहे, पण हा खर्च वित्तीय समावेशनासाठी अडथळा ठरू नये, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. आता जीएसटी कौन्सिल यावर कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.