संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण खाते विभागाला (Defence Accounts Department) वार्षिक आढाव्याऐवजी आता 'रिअल-टाइम' आर्थिक ट्रॅकिंग करण्याचे निर्देश दिले आहेत. SAKSHAM प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून लष्करात सुसूत्रता आणण्याचे आणि पेन्शनधारकांच्या समस्या जलद सोडवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारताच्या संरक्षण अर्थव्यवस्थेत एक ऐतिहासिक बदल घडवून आणण्याची घोषणा केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संरक्षण खाते विभागाच्या (DAD) २७९ व्या स्थापना दिनानिमित्त बोलताना त्यांनी वार्षिक बजेट आढाव्याऐवजी आता 'रिअल-टाइम' आर्थिक मॉनिटरिंग करण्याच्या सूचना दिल्या. या निर्णयामुळे जुन्या पद्धतीच्या विश्लेषणाऐवजी आता डेटावर आधारित निर्णय प्रक्रिया जलद होणार आहे.
SAKSHAM प्लॅटफॉर्मचा महत्त्वाचा रोल
या सुधारणेचा मुख्य गाभा म्हणजे 'SAKSHAM' डिजिटल प्लॅटफॉर्म. हे व्यासपीठ आता 'इंडियन आर्मी फायनान्शिअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम' (IAFIS) शी जोडले गेले आहे. 'वन नेशन, वन फंक्शन, वन ॲप्लिकेशन' या मॉडेलमुळे लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील आर्थिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वेगवान होणार आहेत. यामुळे सरकारी बिलांची क्लियरन्स आणि बजेट प्रक्रिया यातील अडथळे दूर होण्यास मदत होईल.
खर्चाचा वेग आणि कार्यक्षमता
सरकारने या डिजिटल पुढाकारांमुळे FY25-26 मध्ये १००% च्या जवळपास खर्च वापर (Expenditure Utilization) गाठला आहे. यामध्ये पेमेंट रूटिंग आणि इंटिग्रेटेड सिस्टम मॅनेजमेंट (PRISM) तसेच नॅशनल कॉम्पेलेशन सिस्टम (NCS) यांसारख्या नवीन प्रणालींचा मोठा वाटा आहे.
माजी सैनिकांसाठी AI ची मदत
पेन्शन आणि तक्रार निवारण पोर्टल 'SPARSH' आता अधिक हायटेक होणार आहे. यामध्ये आता कन्व्हर्सशनल AI चा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे व्हॉट्सॲप, ईमेल आणि एसएमएसद्वारे माजी सैनिकांना त्यांच्या शंकांचे निरसन तातडीने करता येईल. यामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय त्रुटी कमी होण्यास मदत होईल.
संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांना फायदा
या प्रशासकीय बदलांमुळे संरक्षण क्षेत्रातील पुरवठादार कंपन्या आणि पीएसयू (PSUs) साठी 'पेमेंट सायकल' अधिक सुसंगत होईल. यामुळे कंपन्यांचे कॅश फ्लो व्यवस्थापन सुधारून प्रकल्पांची अंमलबजावणी जलद होण्यास मदत होईल. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन करताना सायबर सुरक्षा आणि जुन्या सिस्टीम्सना जोडणे हे एक तांत्रिक आव्हान असेल.