नवी दिल्लीत आयोजित 'इंडो-पॅसिफिक रिजनल डायलॉग' (IPRD) मध्ये संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सागरी सप्लाय चेन सुरक्षित करण्यावर भर दिला. जागतिक व्यापारातील अडथळे आणि धोके टाळण्यासाठी त्यांनी प्रादेशिक सहकार्याचे आवाहन केले आहे.
सप्लाय चेनचे डायव्हर्सिफिकेशन का गरजेचे?
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले की, जागतिक व्यापार मार्ग आता असुरक्षित होत आहेत. विशेषतः महत्त्वाच्या सागरी मार्गांचा 'शस्त्रास्त्र' म्हणून वापर केला जात असल्याने, भारताला आपल्या सप्लाय चेनमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. एकाच मार्गावर अवलंबून राहणे आता धोकादायक ठरू शकते, त्यामुळे अधिक मजबूत आणि एकमेकांशी जोडलेले सागरी जाळे निर्माण करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील संधी
या परिषदेत केवळ पारंपारिक सुरक्षेवरच नव्हे, तर सायबर हल्ले आणि बेकायदेशीर तस्करी यांसारख्या आधुनिक आव्हानांवरही चर्चा झाली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ऑटोनॉमस सिस्टिम्स आणि सेन्सर तंत्रज्ञानाचा वापर करून सागरी टेहळणी अधिक सक्षम करण्यावर सरकारचा भर आहे. संरक्षण मंत्री म्हणाले की, तंत्रज्ञानाचा लाभ काही मोजक्याच देशांपर्यंत मर्यादित न राहता, तो सर्वांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?
सरकारचा हा पवित्रा भारतीय डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंग, शिपबिल्डिंग आणि मॅरिटाइम लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी बूस्टर ठरू शकतो. येणाऱ्या काळात कोस्टल सर्व्हिलन्स आणि प्रगत नौदल प्रणाली (Naval Systems) विकसित करण्याकडे सरकारचे विशेष लक्ष असेल. जे भारतीय उद्योग 'ड्युअल-युज' (लष्करी आणि नागरी अशा दोन्ही वापराचे) तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत, त्यांना सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट्स मिळण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील स्टॉकवर गुंतवणूकदारांनी नजर ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते.