RBI ने रेपो रेट **5.5%** पर्यंत वाढवल्यानंतर, NITI Aayog चे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी महत्त्वाचा इशारा दिला आहे. भारताचा १० टक्क्यांचा विकासदर गाठण्यासाठी सरकारी मदतीपेक्षा खाजगी गुंतवणुकीवर भर देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महागाई आणि जागतिक अनिश्चिततेचे कारण देत रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो 5.50% वर नेला आहे. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना NITI Aayog चे माजी उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील एका मोठ्या तणावाकडे लक्ष वेधले आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी ₹12.2 लाख कोटींच्या सार्वजनिक कॅपिटल एक्सपेंडिचरचे उद्दिष्ट ठेवले असले, तरी व्याजाचे वाढते दर खाजगी क्षेत्रावर मोठा ताण निर्माण करत आहेत.
सरकारची भूमिका 'प्रमोशनल' असावी
राजीव कुमार यांच्या मते, देशाला दुहेरी अंकी (Double-digit) विकासदर गाठायचा असेल, तर सरकारने केवळ 'रेग्युलेटरी' भूमिकेतून बाहेर पडून 'प्रमोशनल' राज्याकडे वळले पाहिजे. धोरणांमधील स्पष्टता आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करणे हे सध्याच्या काळाची गरज आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
'K-आकाराची' रिकव्हरी आणि SMEs चा धोका
या आर्थिक वातावरणात 'K-आकाराची' रिकव्हरी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मोठ्या कॉर्पोरेट्स कंपन्या वाढीव व्याजाचा बोजा पेलू शकतात, परंतु लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) या महागड्या कर्जाचा मोठा फटका बसत आहे. यामुळे त्यांच्या विस्तारावर मर्यादा येऊन त्याचा परिणाम 7.1% च्या जीडीपी वाढीच्या उद्दिष्टावर होऊ शकतो.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
चालू आर्थिक वर्षात खाजगी क्षेत्रातील भांडवली खर्च ₹3.2 लाख कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. मात्र, व्याजाचे दर चढे राहिल्यास खाजगी कंपन्यांचे नफ्याचे प्रमाण (Profit Margins) कमी होऊ शकते. येत्या काही महिन्यांत कंपन्यांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण आणि बँकांच्या आकडेवारीवरून खाजगी गुंतवणूक वाढते की नाही, हे स्पष्ट होईल.