Rajeev Chandrasekhar: केरळच्या आर्थिक मॉडेलवर गंभीर प्रश्नचिन्ह, वाढत्या कर्जामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम?

आर्थिक मर्यादा आणि व्यवसायांवर परिणाम

केरळ भाजपचे नेते Rajeev Chandrasekhar यांनी राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर टीका करताना, कर्जाचा वाढता डोंगर आणि सुस्त गुंतवणुकीचे वातावरण यांसारख्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमधील संघर्षामुळे व्यावसायिकांना आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला कामात अडथळे येत आहेत. कोणत्याही राज्याचे आरोग्य हे तेथील पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक खर्चावर अवलंबून असते, जे गुंतवणुकीसाठी अत्यंत आवश्यक असते.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, जुन्या आर्थिक मॉडेलवर अवलंबून राहिल्यामुळे आणि प्रचंड कर्जामुळे खाजगी गुंतवणूक मंदावली आहे. तसेच, राज्यातून कुशल कामगारांचे स्थलांतर वाढले आहे. राज्याचे वाढते Debt-to-GSDP गुणोत्तर न सुधारल्यास, मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्ये खाजगी सहभाग मिळवणे कठीण होऊ शकते.

धोरणात्मक समन्वय आणि केंद्रीय योजना

PM SHRI (Prime Minister Schools for Rising India) सारख्या केंद्रीय शैक्षणिक योजनांबाबतचा वाद हा राजकीय संघर्षाचे उत्तम उदाहरण आहे. जेव्हा राज्य सरकार अशा योजना नाकारते, तेव्हा त्याचा फटका पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाला बसतो. धोरणांमधील अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार आपली भांडवली गुंतवणूक करताना अनेकदा पुनर्विचार करतात.

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आर्थिक चर्चा

राज्याच्या आर्थिक मुद्द्यांव्यतिरिक्त, Chandrasekhar यांनी देशाच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमचे समर्थन केले. UPI व्यवहारांवरील Merchant Discount Rate (MDR) बद्दलच्या विरोधातील दावे चुकीचे असल्याचे सांगत, त्यांनी डिजिटल पेमेंटच्या यशाचे कौतुक केले. सर्व सेवा कायमस्वरूपी मोफत राहिल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा अवास्तव असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

गुंतवणूकदारांसाठी केरळची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारला आर्थिक शिस्त आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार यामध्ये समतोल राखणे गरजेचे आहे. भविष्यात कर्ज व्यवस्थापन आणि केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर राज्याचा कल कसा असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.