माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या सेमीकंडक्टर धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, त्यावरून उद्योग विश्वात जोरदार चर्चा सुरू आहे. खर्चाची चिंता आणि तस्करीच्या जोखमीबद्दल त्यांनी केलेल्या टिप्पणीला तज्ज्ञांनी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.
सप्टेंबर २०२६ च्या सुरुवातीला एका मुलाखतीत माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी भारताच्या सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंगच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेवर भाष्य केले. चिपसेट सहज तस्करीला बळी पडू शकतात आणि त्यासाठी होणारा मोठा सरकारी खर्च इतर क्षेत्रांतील प्राधान्यांच्या तुलनेत चुकीचा असू शकतो, असे मत राजन यांनी व्यक्त केले होते.\n\nया विधानाला उद्योग क्षेत्रातील जाणकार आणि सरकारी समर्थकांनी त्वरित विरोध दर्शविला आहे. त्यांच्या मते, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेसाठी सेमीकंडक्टर निर्मिती ही काळाची गरज आहे. 'मेक इन इंडिया' मोहिमेचा भाग म्हणून 'Semicon 1.0' अंतर्गत आतापर्यंत १२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. जुलै २०२६ पर्यंत Micron, Kaynes Semicon आणि CG Semi सारख्या कंपन्यांनी आपल्या व्यावसायिक कामकाजाला सुरुवात केली आहे.\n\n### आर्थिक गणित आणि गुंतवणूक\n\nसरकारने 'Semicon 2.0' योजनेसाठी तब्बल ₹१,२७,५०० कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. समर्थकांचे म्हणणे आहे की, ही केवळ सबसिडी नसून देशात औद्योगिक परिसंस्था (Industrial Ecosystem) उभी करण्याची दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. AI आणि प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या युगात धोरणात्मक स्वायत्तता मिळवणे अत्यावश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.\n\nगुंतवणूकदारांसाठी या वादाचे महत्त्व धोरणात्मक सातत्याशी जोडलेले आहे. सेमीकंडक्टर आणि डिफेन्स सप्लाय चेनशी संबंधित कंपन्या या सरकारी मदतीवर अवलंबून आहेत. आता १७-१९ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या 'Semicon India 2026' परिषदेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, तेथे पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे.