माजी आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी रुपयाला सावरण्यासाठी परकीय चलन साठा (Forex Reserves) खर्च करण्याच्या धोरणावर चिंता व्यक्त केली आहे. यावर्षी रुपयामध्ये **६%** घसरण झाली असून, निर्यातीला चालना देण्यासाठी रुपयाची थोडी घसरण होऊ देणे फायदेशीर ठरेल, असे मत त्यांनी मांडले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी रुपयाचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी आक्रमकपणे फॉरेक्स रिझर्व्हचा वापर करण्याच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. २०२६ मध्ये रुपयाने अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सुमारे ६% ची घसरण अनुभवली आहे. अशा परिस्थितीत, बाजारातील शक्तींना (Market Forces) संधी द्यायची की चलनाची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी हस्तक्षेप करायचा, यावर सध्या मोठा वाद सुरू आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे आरबीआय आपल्या आर्थिक संसाधनांचे वाटप कसे करते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आरबीआयने यावर्षी रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी आणि बँकिंग लिक्विडिटी सांभाळण्यासाठी विशेष उपाययोजनांतर्गत उभारलेल्या १४० अब्ज डॉलर्सपैकी जवळपास निम्मा निधी खर्च केला आहे. राजन यांच्या मते, चलनाची विशिष्ट पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह खर्च करणे ही एक धोरणात्मक चूक ठरू शकते.
निर्यातीला संधी की महागाईचे संकट?
राजन यांचे असे मत आहे की, बाजारातील प्रवाहाविरुद्ध लढण्यापेक्षा रुपयाला नियंत्रित घसरण (Controlled Depreciation) करू दिली, तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी शॉक एब्जॉर्बर (Shock Absorber) म्हणून काम करू शकते. कमकुवत रुपयाचा फायदा निर्यातदारांना होतो, ज्यामुळे भारतीय उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत स्वस्त आणि स्पर्धात्मक बनतात. मात्र, दुसरीकडे कच्चे तेल (Crude Oil) आणि औद्योगिक कच्च्या मालाच्या आयातीचा खर्च वाढल्याने देशांतर्गत महागाई वाढण्याचा धोकाही कायम आहे.
जागतिक आव्हाने
सध्या अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड (US Treasury Yields) वाढत असल्याने जागतिक गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठेतून (Emerging Markets) पैसे काढून घेत आहेत, ज्यामुळे चलनावर दबाव येत आहे. तसेच, मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तुटीवर (Current Account Deficit) परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात आरबीआयच्या धोरणात्मक निर्णयांवर आणि परकीय चलन हस्तक्षेप धोरणावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.