भारताच्या परकीय चलन साठ्याने (Forex Reserves) **$716.91 अब्जांचा** ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता सोन्याचा साठा वाढवण्यासोबतच 'फॉरवर्ड करन्सी कॉन्ट्रॅक्ट्स'च्या धोरणावर भर दिला आहे, ज्यामुळे रुपयातील अस्थिरता नियंत्रित करणे सोपे होत आहे.
सोन्यावरील वाढता विश्वास
RBI च्या सध्याच्या धोरणात सोन्याला (Gold) विशेष महत्त्व दिले जात आहे. २०२६ च्या मध्यापर्यंत, भारताच्या एकूण परकीय चलन साठ्यात सोन्याचा वाटा सुमारे १७% झाला आहे. केवळ गुंतवणूक म्हणून नाही, तर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय बँकेने २०२६ या आर्थिक वर्षात १०० मेट्रिक टनांहून अधिक सोने भारतात परत आणले आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत, देशातील एकूण सोन्याच्या साठ्यापैकी ७७% साठा आता देशांतर्गत तिजोरीमध्ये सुरक्षित ठेवला आहे, ज्यामुळे भू-राजकीय तणावाच्या काळात देशाला मोठा आधार मिळणार आहे.
फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्सचे नियोजन
केवळ रोख डॉलर विकण्याऐवजी, RBI आता 'फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स'चा हुशारीने वापर करत आहे. यामुळे बाजारात रुपयाच्या मूल्याबाबत एक स्पष्ट संकेत जातो. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, RBI ने विशेष फॉरेक्स स्वॅप्स आणि अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) ठेवींमधून सुमारे $७३ अब्ज उभे केले आहेत. या धोरणामुळे रोख चलन सुरक्षित राहून बाजारातील चढ-उतारांवर नियंत्रण मिळवणे शक्य झाले आहे.
लिक्विडिटीचे खरे चित्र
बाजारातील विश्लेषक आता 'ग्रॉस रिझर्व्ह'च्या पलीकडे जाऊन पाहू लागले आहेत. $७१६.९१ अब्जांचा आकडा जरी मोठा असला, तरी भविष्यातील 'डॉलर ऑब्लिगेशन्स' लक्षात घेता, लिक्विडिटी मोजण्यासाठी 'ड्युअल-मेट्रिक' पद्धतीची मागणी वाढत आहे. याचा अर्थ, केवळ एकूण साठा पाहण्यापेक्षा, आयातीसाठी प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेला पैसा किती, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भविष्यातील आव्हाने
येणाऱ्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती (Crude Oil Prices) आणि सोन्याच्या जागतिक भावातील बदल हे रिझर्व्हच्या मूल्यावर परिणाम करू शकतात. जर तेलाच्या किमती वाढल्या, तर आयातीसाठी डॉलरची मागणी वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम साठ्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष RBI च्या 'नेट स्पॉट मार्केट इंटरव्हेंशन्स'वर केंद्रित असेल.