RBI ची कसरत: साठा वाढवायचा की फॉरवर्ड बुक सांभाळायचा?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सध्या दुहेरी आव्हानांना तोंड देत आहे. एका बाजूला परकीय चलन साठा (Foreign Exchange Reserves) विक्रमी पातळीवर $७२५.७३ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला असला, तरी ६२ अब्ज डॉलर्सच्या 'शॉर्ट फॉरवर्ड बुक'मुळे आरबीआयला डॉलरचा पुरवठा करावा लागत आहे. यामुळे साठा वाढवण्याचे प्रयत्न गुंतागुंतीचे झाले आहेत. Nomura च्या अंदाजानुसार, आरबीआयने २०२५ मध्ये रुपयाला आधार देण्यासाठी ४९.५ अब्ज डॉलर्सची विक्री केली होती. आता मॅच्युअर होणाऱ्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्समुळे डॉलर्सचा आउटफ्लो (outflow) होईल, ज्यामुळे साठ्यातील वाढ काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
विक्रमी कर्ज आणि बॉण्ड मार्केटवरील दबाव
पुढील आर्थिक वर्ष FY27 साठी सरकारने १७.२ लाख कोटी रुपयांचे (सुमारे १८७ अब्ज डॉलर्स) विक्रमी कर्ज उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही प्रचंड वाढ लक्षात घेता, सरकारी बॉण्ड्सच्या यील्ड्सवर (yields) दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. १० वर्षांच्या बेंचमार्क यील्डचा अंदाज ६.७५% ते ७.००% च्या दरम्यान आहे, तर सध्या यील्ड्स सुमारे ६.७०% ते ६.७३% च्या आसपास आहेत.
यील्ड कर्व्हची वाढ आणि RBI ची भूमिका
सध्या बॉण्ड मार्केटमधील यील्ड कर्व्ह (yield curve) लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. २ वर्षांच्या आणि ३० वर्षांच्या बॉण्ड्समधील फरक सुमारे १६० बेसिस पॉईंट्सपर्यंत वाढला आहे, जी साथीच्या रोगांनंतरची सर्वाधिक वाढ आहे. कर बदल आणि गुंतवणूकदारांच्या बदललेल्या धोरणांमुळे दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची मागणी कमी झाली आहे.
आरबीआय बाजारात लिक्विडिटी (liquidity) राखण्यासाठी आणि यील्ड्स नियंत्रित करण्यासाठी ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) द्वारे मोठ्या प्रमाणात सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करत आहे. FY26 मध्ये आरबीआयने मध्यवर्ती सरकारच्या ४७% इश्यू खरेदी केले आहेत. हे यील्ड्स स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असले तरी, बाजाराच्या टिकाऊपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
रुपयाची अस्थिरता आणि पुढील दिशा
सध्या USD/INR ची जोडी ९० ते ९१.२५ या दरम्यान व्यवहार करत आहे. सिटिकार्ड (Citigroup) च्या अंदाजानुसार, रुपया ८८-८९ पर्यंत मजबूत झाल्यास आरबीआय डॉलर खरेदी करून साठा वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकते. फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस रुपया ९०.८८-९०.९७ च्या पातळीवर होता. या संभाव्य हस्तक्षेपांमुळे रुपयाला जास्त मजबूत होण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
एकूणच, आरबीआयचे मोठे आव्हान हे आहे की, जर परदेशी गुंतवणूकदारांकडून येणारे भांडवल (capital inflows) कमी झाले, तर आरबीआयला आपला वाढता साठा विकून रुपयाला आधार द्यावा लागेल. १७.२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बाजारात स्वीकारणे हे देखील एक मोठे आव्हान आहे. आरबीआयच्या सततच्या ओएमओ (OMO) खरेदीमुळे यील्ड्स नियंत्रणात आहेत, पण यामुळे बाजारातील किंमती निश्चितीवर (price discovery) परिणाम होऊ शकतो.
पुढील काळात रुपया आणि बॉण्ड यील्ड्सची दिशा आरबीआय आपल्या फॉरवर्ड बुकची जबाबदारी आणि विक्रमी कर्जपुरवठा कसा सांभाळते यावर अवलंबून असेल. तात्काळ रुपयाला काही प्रमाणात हंगामी (seasonal) आधार मिळू शकतो, परंतु फॉरवर्ड बुकमुळे डॉलरची संरचनात्मक (structural) मागणी आणि मोठ्या प्रमाणावरील सरकारी कर्ज यामुळे रुपयाच्या अस्थिरतेत वाढ अपेक्षित आहे. ब्रोकरेज तज्ञांचा अंदाज आहे की १० वर्षांचे यील्ड मध्यम मुदतीत ६.७५% ते ७.००% च्या दरम्यान राहू शकते, परंतु बाजारात सतत येणारा मोठा पुरवठा आणि जागतिक धोरणांमधील बदल यील्ड्सना अधिक वाढवू शकतात.