RBI दर स्थिर ठेवणार? पश्चिम आशियातील तणावामुळे महागाईची चिंता वाढली!

RBI समोर धोरणात्मक पेचप्रसंग

RBI सध्या एका कठीण परिस्थितीत सापडले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्याजदर कपातीची शक्यता वर्तवली असली, तरी पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे RBI ला अधिक सावध भूमिका घ्यावी लागत आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक स्थैर्य राखणे या RBI च्या मुख्य जबाबदाऱ्या आहेत.

भू-राजकीय तणावाचा महागाई आणि रुपयावर परिणाम

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) सध्या $100 प्रति बॅरलच्या वर आहे आणि $114 पर्यंत पोहोचला होता. भारतासारख्या मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशासाठी, याचा थेट परिणाम महागाईवर होत आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, पुढील आर्थिक वर्षात (FY27) किरकोळ महागाईत (Retail Inflation) 1.5% पर्यंत वाढ होऊन ती वार्षिक सरासरी 4.8% पर्यंत पोहोचू शकते. याचा परिणाम म्हणून, EY आणि Moody's सारख्या संस्थांनी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6% पर्यंत कमी केला आहे, जो पूर्वीच्या 6.8-7.2% अंदाजापेक्षा कमी आहे.

या परिस्थितीचा फटका भारतीय रुपयालाही बसला आहे. रुपया अमेरिकन डॉलरसमोर ₹93-95 च्या पातळीवर घसरला आहे, जो गेल्या दशकातील सर्वात निचांकी पातळी आहे. यासोबतच, १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील (Government Bond) उत्पन्न 7.2% पर्यंत वाढले आहे, जे बाजारातील भविष्यातील व्याजदर बदलांच्या अपेक्षा दर्शवते.

RBI कडून दर स्थिर ठेवण्याची अपेक्षा

अर्थमंत्र्यांच्या व्याजदर कपातीच्या शक्यतेच्या विधानानंतरही, बाजारात असे मानले जात आहे की RBI रेपो रेट 5.25% वरच कायम ठेवेल. महागाईला आळा घालणे आणि आर्थिक स्थिरता राखणे हे RBI चे मुख्य उद्दिष्ट आहे. RBI ने 2025 मध्येच 125 बेस पॉइंट्सची कपात केली असून, त्याची अंमलबजावणी होण्यास वेळ लागतो हे देखील लक्षात घेतले जात आहे.

सध्याची महागाई वाढ ही मुख्यत्वे पुरवठ्याच्या समस्येमुळे (supply-driven) आहे, ज्यामुळे व्याजदर वाढवून त्वरित नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. त्यामुळे, RBI चलन अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यासाठी परकीय चलन हस्तक्षेप (foreign exchange interventions) आणि तरलता कमी करण्यासारख्या (liquidity tightening) उपायांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

संरचनात्मक असुरक्षितता आणि धोके

मध्यपूर्वेकडील देशांकडून भारताची मोठी ऊर्जा आयात (सुमारे 45% कच्चे तेल आणि 90% पेक्षा जास्त LPG) या अस्थिर प्रदेशातील पुरवठा व्यत्ययांमुळे अर्थव्यवस्थेला असुरक्षित बनवते. यामुळे आयात खर्च वाढतो, महागाई वाढते आणि चालू खात्यातील तूट (current account deficit) वाढते.

पुढील वाटचाल: सतर्कता आणि स्थैर्य

आगामी एप्रिलच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीत RBI महागाई आणि जागतिक भू-राजकीय धोक्यांवर लक्ष ठेवून सावध भूमिका कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. जरी धोरण दर स्थिर राहण्याची शक्यता असली तरी, RBI चे महागाई अंदाज आणि GDP वाढीवरील भाष्य महत्त्वाचे ठरेल. सध्याच्या पुरवठा-आधारित धक्क्यांचे मूल्यांकन करेपर्यंत 'डेटा-डिपेंडंट पॉज' (data-dependent pause) ही सर्वात योग्य रणनीती मानली जात आहे.