Whalesbook
RBI च्या नवीन योजना: काय बदलणार?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आर्थिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल सुरक्षितता वाढवण्यासाठी एक व्यापक धोरण जाहीर केले आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, लीड बँक स्कीम (LBS) अंतर्गत डेटा व्यवस्थापनासाठी एक युनिफाइड पोर्टल सुरू केले जाईल. हे पोर्टल बँकांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांवर, विशेषतः प्राथमिकता क्षेत्रातील कर्जपुरवठा आणि MSMEs ना मिळणाऱ्या मदतीवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवण्यास मदत करेल.
या उपायांचाच एक भाग म्हणून, MSMEs ना मिळणाऱ्या कोलॅटरल-फ्री (Collateral-free) कर्जाची मर्यादा ₹10 लाखांवरून वाढवून थेट ₹20 लाख करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे लहान व्यवसायांना भांडवल मिळवणे सोपे होईल आणि त्यांच्या विकासाला गती मिळेल.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या महत्त्वावर जोर देत, RBI डिजिटल बँकिंगच्या सुरक्षेसाठी नवीन ड्राफ्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (Draft Guidelines) जारी करण्याची तयारी करत आहे. तसेच, लहान रकमेच्या फसवणुकीत (Small-value Fraudulent Transactions) ग्राहक गमावलेल्या पैशांची भरपाई करण्यासाठी एक नवीन फ्रेमवर्क तयार केले जात आहे. यामुळे डिजिटल पेमेंट प्रणालींवरील ग्राहकांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.