भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) संसदेच्या वित्त समितीला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, क्रिप्टोकरन्सीला (Cryptocurrency) कायदेशीर मान्यता देऊ नये. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी क्रिप्टो चलनांना धोकादायक मानत RBI ने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. पैशांची अफरातफर आणि दहशतवादाला अर्थपुरवठा रोखण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे असल्याचे RBI चे म्हणणे आहे.
RBI ची भूमिका काय?
संसदीय समितीसमोर बोलताना RBI च्या अधिकाऱ्यांनी क्रिप्टोकरन्सीला कायदेशीर मान्यता देण्याबद्दल तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की, या व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (Virtual Digital Assets) विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी, विशेषतः भारतासाठी, एक मोठा धोका आहेत. RBI च्या मते, क्रिप्टोकरन्सीमुळे मनी लाँडरिंग (Money Laundering), अंमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादाला अर्थपुरवठा यांसारख्या अवैध कामांना प्रोत्साहन मिळू शकते. क्रिप्टोकरन्सीचे विकेंद्रीकृत (Decentralized) आणि अनामिक स्वरूपामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण जात असल्याचेही RBI ने नमूद केले.
नियामक आव्हानं आणि जागतिक दृष्टिकोन
RBI ने हे देखील स्पष्ट केले की, परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजेस आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्सचे नियमन करणे भारतीय नियामकांसाठी एक मोठे आव्हान आहे. कारण हे प्लॅटफॉर्म्स भारतीय कायद्यांच्या कक्षेबाहेर असल्याने, मनी लाँडरिंग आणि 'नो युवर कस्टमर' (KYC) नियमांचे पालन करणे अत्यंत अवघड आहे. यासंदर्भात RBI ने जागतिक स्तरावरील विविध दृष्टिकोन मांडले. चीन आणि कतारसारख्या देशांनी क्रिप्टोवर बंदी घातली आहे, तर युरोपसारखे देश कडक नियम लागू करत आहेत.
ICAI ची वेगळी भूमिका
याउलट, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) च्या प्रतिनिधींनी व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तांसाठी एक व्यापक कायदेशीर चौकट (Legal Framework) तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला. ICAI ने याबाबतीत सरकारला मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे आर्थिक अहवाल आणि ऑडिटिंगमध्ये सुधारणा होईल, तसेच पारदर्शकता वाढेल. ICAI डिजिटल मालमत्तांच्या आर्थिक वैशिष्ट्यांवर संशोधन करून त्यांना आर्थिक विवरणांमध्ये कसे समाविष्ट करावे यासाठी मार्गदर्शन करू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
RBI चा सतर्क दृष्टिकोन आणि ICAI सारख्या संस्थांकडून कायदेशीर चौकटीची मागणी यातील तफावत गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. आता सर्वांचे लक्ष संसदीय समितीच्या शिफारसींवर असेल. क्रिप्टो संबंधित कायदे आणि सरकारी धोरणांमध्ये होणारे बदल हे भारतीय क्रिप्टो बाजारासाठी अत्यंत निर्णायक ठरतील. तसेच, वित्त मंत्रालयाकडून येणाऱ्या नवीन मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमांमुळे गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी क्रिप्टो मालमत्तांचे व्यवहार करणे सोपे किंवा कठीण होऊ शकते.