Reserve Bank of India ने एका नवीन संशोधनाद्वारे सॅटेलाईट डेटा आणि Google Trends चा वापर करून राज्यांचा आर्थिक विकास मोजण्याची पद्धत शोधली आहे. या तंत्रामुळे १२ ते १८ महिन्यांचा विलंब टाळून वेगाने आर्थिक विश्लेषण करणे शक्य होणार आहे.
सॅटेलाईट डेटा ठरतोय गेम-चेंजर
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ऑक्टोबर २०२६ च्या बुलेटिनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका संशोधनामुळे आर्थिक विश्लेषणात क्रांती येण्याची शक्यता आहे. 'Nowcasting State-Level Economic Activity in India with Night-Time Light and Google Trends' या शीर्षकाखाली हे संशोधन मांडण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत राज्यांचा 'ग्रॉस स्टेट व्हॅल्यू ॲडेड' (GSVA) डेटा मिळण्यासाठी १२ ते १८ महिन्यांचा मोठा कालावधी लागतो, ज्यामुळे निर्णय घेताना अडथळे येतात. हे टाळण्यासाठी संशोधकांनी 'नाऊकास्टिंग' (Nowcasting) तंत्राचा वापर सुचवला आहे.
मॉडेल कसे काम करते?
संशोधक बिपुल घोष, नरेंद्र सिंग आणि संध्या कुरुगंटी यांनी यासाठी दोन मुख्य स्त्रोत वापरले आहेत:
१. NASA चा 'ब्लॅक मार्बल' डेटा: रात्रीच्या वेळी दिसणारी सॅटेलाईट लाईटची तीव्रता, जी आर्थिक हालचालींचे प्रतीक मानली जाते.
२. Google Trends: वित्त, नोकऱ्या आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील इंटरनेट सर्चचा कल.
प्रयोगाचे निकाल
या मॉडेलची चाचणी गुजरात, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांत करण्यात आली. यामध्ये पारंपारिक पद्धतींच्या तुलनेत चुकांचे प्रमाण (RMSE) मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून आले. अहवालानुसार, गुजरातमध्ये चुकांचे प्रमाण ६२%, कर्नाटकात ५४% आणि महाराष्ट्रात ३८% नी कमी झाले आहे.
मर्यादा आणि सावधगिरी
हे तंत्र जरी क्रांतिकारी वाटत असले तरी, ही केवळ संशोधकांची वैयक्तिक मते आहेत, RBI चे अधिकृत धोरण नाही. सॅटेलाईट डेटा हा अधिकृत GDP डेटाला पर्याय ठरू शकत नाही. तसेच, ऊर्जेच्या वापराची कार्यक्षमता वाढल्यास लाईटची तीव्रता आणि आर्थिक वाढ यांचा ताळमेळ बिघडू शकतो, हे देखील या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भविष्यात हे तंत्र इतर राज्यांमध्ये आणि अधिक मोठ्या काळासाठी किती अचूक ठरते, याकडे आता अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.