डिजिटल पेमेंटमध्ये प्रचंड वाढ होऊनही, भारतातील सर्व नाण्यांमध्ये 'एक रुपया'च्या नाण्यांचे प्रमाण तब्बल **40%** आहे. हे दर्शवते की आजही अनेक लहान-मोठ्या व्यवहारांसाठी रोख रक्कम महत्त्वाची आहे.
डिजिटल इंडियात रोखचे महत्त्व
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढत असला तरी, 'एक रुपया'चे नाणे अजूनही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. UPI सारख्या डिजिटल पेमेंट सिस्टम्सना मोठे यश मिळाले असले तरी, बाजारात फिरणाऱ्या एकूण नाण्यांमध्ये 'एक रुपया'च्या नाण्यांचा वाटा 40% च्या जवळपास आहे.
रोख रक्कम का टिकून आहे?
अनेक विकसित देशांमध्ये, नाणे बनवण्याचा खर्च त्याच्या किमतीपेक्षा जास्त असल्याने लहान किमतीची नाणी बंद केली जातात. मात्र, भारतातील परिस्थिती वेगळी आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रात (Informal Economy) लहान किमतीचे व्यवहार अजूनही मोठ्या प्रमाणावर होतात. तसेच, अनेक लोकांसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी, स्मार्टफोनची उपलब्धता आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव यांसारख्या अडचणी आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष रोख रक्कम हे आर्थिक व्यवहाराचे एक आवश्यक साधन आहे.
आर्थिक आव्हानं आणि भविष्यातील वाटचाल
मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष चलन (Physical Currency) छापण्याचा, त्याची वाहतूक करण्याचा आणि सुरक्षित ठेवण्याचा खर्च सरकार आणि बँकिंग सिस्टमवर येतो. याउलट, डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतात आणि खर्च कमी होतो. मात्र, नेटवर्क नसताना किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास डिजिटल सिस्टम्स काम करत नाहीत, अशा वेळी रोख रक्कम एक आधार म्हणून उपयोगी ठरते.
गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी, लहान किमतीच्या नाण्यांची ही सततची मागणी दर्शवते की डिजिटल परिवर्तन वेगाने होत असले तरी, ते अजून सर्व क्षेत्रांपर्यंत पोहोचलेले नाही. खऱ्या अर्थाने 'कॅशलेस' अर्थव्यवस्था होण्यासाठी ग्रामीण भागात इंटरनेट पोहोचवणे आणि डिजिटल उपकरणांची किंमत कमी करणे यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर यश मिळवणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत या समस्यांवर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत 'एक रुपया'चे नाणे अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील.