आरबीआयच्या (RBI) आगामी ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ च्या बैठकीत रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढून **५.५०%** होण्याची शक्यता आहे. महागाई **४.८२%** वर असल्याने हा निर्णय अपेक्षित असून, अमेरिकन बॉण्ड यील्डच्या वाढत्या दबावामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली आहे.
महागाईवर अंकुश मिळवण्यासाठी आरबीआयची तयारी
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची महत्त्वाची पतधोरण समितीची (MPC) बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत होणार आहे. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई ४.८२% वर नोंदवण्यात आली होती, जी आरबीआयच्या ४% च्या मध्यमकालीन उद्दिष्टापेक्षा जास्त आहे. यामुळेच रेपो रेट २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढवून ५.५०% पर्यंत नेण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.
जागतिक बाजारातील दबाव
केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक घडामोडींचाही भारतीय बाजारावर मोठा परिणाम होत आहे. अमेरिकन १०-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड्स ५.३% वर पोहोचले आहेत, जे २००२ नंतरचे उच्चांकी स्तर आहेत. या वाढत्या दरांमुळे जगभरातील कर्ज घेण्याचा खर्च वाढत असून, भारतातून परदेशी भांडवल बाहेर जाण्याची (Capital Outflow) भीती व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हद्वारे २०२७ च्या सुरुवातीला आणखी दर वाढीची शक्यता वर्तवण्यात आल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
जीडीपी वाढीचा वेग मंदावणार?
भारताचा जीडीपी विकास दर, जो एकेकाळी ७.८% वर पोहोचला होता, तो आता काहीसा स्थिरावताना दिसत आहे. आयएमएफ (IMF) आणि एस अँड पी (S&P) च्या अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर ६.५% ते ७.१% च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. क्रूड ऑईलच्या किमती $१०० प्रति बॅरल च्या पुढे गेल्याने वाढती महागाई आणि ऊर्जेचा खर्च भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान ठरत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात तज्ज्ञांनी शेअर पोर्टफोलिओमध्ये बचावात्मक (Defensive) पवित्रा घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र, विमा क्षेत्रासारख्या (Insurance Sector) संरचनात्मकदृष्ट्या मजबूत क्षेत्रांकडे गुंतवणूकदार दीर्घकालीन संधी म्हणून पाहू शकतात. ७ ऑक्टोबरला आरबीआयच्या बैठकीनंतर येणारे अधिकृत विधान बाजाराची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.