Whalesbook
RBI कडून धोरणात मोठा बदल: व्याजदर स्थिर, आता बाजारातील पैशांवर लक्ष!
RBI ची ही बैठक येत्या आर्थिक वर्षासाठी (FY26) अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. मागील वर्षी 125 बेसिस पॉइंट्स (bps) ने रेपो रेट कमी केल्यानंतर, RBI ने आता हा कपातीचा वेग थांबवला आहे. MPC ने 'न्यूट्रल' (Neutral) धोरण कायम ठेवले असून, याचा अर्थ पुढील काळात व्याजदरांमध्ये मोठी घट किंवा वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. आता RBI चा मुख्य भर हा बाजारात पैशांचा पुरवठा (Liquidity) योग्य प्रमाणात राखणे आणि सरकारी रोख्यांवरील उत्पन्न (Yields) स्थिर ठेवणे यावर असेल. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारचे मोठे कर्ज (Borrowing) आणि नुकतेच झालेले महत्त्वाचे व्यापार करार (Trade Agreements) लक्षात घेता हा बदल आवश्यक मानला जात आहे.
तरलता व्यवस्थापनाचे मोठे आव्हान
RBI च्या MPC ने FY26 मधील शेवटच्या द्वैमासिक पतधोरण बैठकीत रेपो रेट 5.25% कायम ठेवला. ही अपेक्षा होतीच, पण धोरणाचा कल बदलणे हे लक्षवेधी ठरले. या धोरणामुळे RBI आता बाजारात पैशांचा ओघ नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. बाजारात जास्त किंवा कमी तरलता असल्यास अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. मागील वर्षी RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) द्वारे सुमारे ₹6.6 लाख कोटी तरलता बाजारात आणली होती, तरीही सरकारी रोख्यांवरील यील्ड्स (Yields) कमी झाल्या नाहीत.
सरकारी कर्जाचा दबाव आणि यील्ड्सची डोकेदुखी
विश्लेषकांच्या मते, आगामी आर्थिक वर्षात सरकारचे ₹17.2 लाख कोटी चे मोठे कर्ज बुडवण्याचे नियोजन आहे. या प्रचंड मागणीमुळे बाजारात रोख्यांवरील यील्ड्स (Yields) अजूनही उच्च पातळीवर आहेत. RBI जरी तरलता व्यवस्थापनासाठी OMOs सारखी साधने वापरत असले, तरी ती केवळ बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी आहेत, व्याजदर कमी करण्यासाठी नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, मोठ्या प्रमाणात होणारी कर्ज उभारणी हे यील्ड्स (Yields) ठरवणारे मुख्य घटक राहिले आहे.
जागतिक संकेत आणि भारताची भूमिका
RBI चा हा निर्णय जागतिक स्तरावरील अनेक मध्यवर्ती बँकांच्या भूमिकेशी मिळताजुळता आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांच्या मध्यवर्ती बँकाही सध्या सावध पवित्रा घेत आहेत. जगभरातील महागाईचे (Inflation) अनिश्चित चित्र आणि आर्थिक मंदीचे सावट लक्षात घेता, RBI चा निर्णय हा जागतिक ट्रेंडशी सुसंगत आहे.
व्यापार करार आणि GDP वाढीची आशा
अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसोबत झालेले नवे व्यापार करार (Trade Agreements) भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी संधी ठरू शकतात. या करारांमुळे भारतीय वस्तूंना कमी टॅक्स लागू शकतो, ज्यामुळे निर्यात वाढण्याची आणि परकीय गुंतवणूक (FDI) येण्याची शक्यता आहे. हे करार FY26 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज 7.3% पर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करू शकतात.
महागाई आणि रुपयाची स्थिरता
अर्थव्यवस्थेत महागाई (Inflation) नियंत्रणात असली, तरी येणाऱ्या काळात त्यात थोडी वाढ होण्याची शक्यता आहे. RBI चे लक्ष्य 4% +/- 2% या बँडमध्ये महागाई ठेवण्याचे आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती आणि कृषी क्षेत्रातील अनपेक्षित फटके यामुळे महागाई वाढण्याचा धोका आहे. दुसरीकडे, परकीय चलन साठा (Forex Reserves) चांगला असल्याने आणि व्यापारामुळे येणाऱ्या पैशामुळे भारतीय रुपया (Indian Rupee) सध्या स्थिर दिसत आहे.
पुढील दिशा काय?
ब्रोकरेज फर्म्स आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते, RBI पुढील काही काळ 'वाट पाहा आणि पाहा' (Wait and Watch) या धोरणावरच राहील. व्याजदर कपातीचे फायदे अर्थव्यवस्थेत कसे उतरतात, सरकारी कर्ज उभारणीचे नियोजन कसे पार पडते, आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती यावर RBI पुढील निर्णय घेईल. सध्या तरी RBI तरलतेचे व्यवस्थापन आणि यील्ड्स (Yields) स्थिर ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य मिळेल.