RBI ने FPI गुंतवणुकीचे दरवाजे उघडले! G-Secs आणि SDLs साठी नवीन मर्यादा काय सांगतात?

तरलता वाढवण्याचा RBI चा डाव

RBI ने परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) सरकारी रोखे (G-Secs) आणि राज्य विकास कर्जे (SDLs) मधील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून भारतीय अर्थव्यवस्थेत तरलता (Liquidity) आणण्याचा मोठा प्रयत्न केला आहे. FY27 साठी, G-Secs मधील मर्यादा ₹4.62 लाख कोटी आणि SDLs मधील मर्यादा ₹1.53 लाख कोटी इतकी करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत सरकारी कर्ज वितरणात (Domestic Government Borrowing) मदत होईल आणि गुंतवणूकदारांच्या वर्तुळातही विविधता येईल. हे पाऊल जागतिक आर्थिक धोरणांमधील संभाव्य बदलांच्या पार्श्वभूमीवर Balance of Payments मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे, कारण RBI महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढ यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

व्याजदर आणि रुपयाचा खेळ

जरी वरवर पाहता ही मर्यादा वाढलेली दिसत असली, तरी गेल्या काही वर्षांचा अनुभव सांगतो की परदेशी गुंतवणूकदार अनेकदा पूर्ण क्षमतेने गुंतवणूक करत नाहीत. भारतीय रोख्यांमध्ये येणाऱ्या परदेशी पैशांसाठी खरा चालक (Driver) हा भारतीय व्याजदर आणि विकसित देशांतील व्याजदर यातील फरक आहे. पूर्वी जास्त व्याजदरांमुळे अनेक गुंतवणूकदार भारतात पैसे गुंतवत होते. मात्र, सध्या रुपयातील अस्थिरतेमुळे (Rupee Volatility) परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सावध पवित्रा घेतला जात आहे.

संरचनात्मक धोके आणि नकारात्मक मत

FDIs साठी वाढीव प्रवेशामुळे जागतिक तरलतेतील धक्क्यांप्रती (Global Liquidity Shocks) संवेदनशीलता वाढते. जर जागतिक स्तरावर जोखीम घेण्याची क्षमता कमी झाली, तर देशांतर्गत रोखे बाजारात परदेशी पैशांची उपस्थिती वाढल्यामुळे पैसे परत काढताना (Repatriation) स्थानिक उत्पन्न दरात (Yield Volatility) वाढ होऊ शकते. तसेच, राज्य सरकारांच्या भांडवली खर्चासाठी (State-level Capital Expenditure) SDLs द्वारे परदेशी भांडवलावर अवलंबून राहणे हे एक मोठे आर्थिक धोका (Fiscal Hazard) निर्माण करू शकते. जर राज्यांच्या क्रेडिट प्रोफाइलमुळे गुंतवणूकदारांची आवड कमी राहिली, तर या वाढीव मर्यादांचा भार देशांतर्गत बँकांवर पडू शकतो, ज्यामुळे खाजगी कर्जाची वाढ खुंटू शकते. काही तज्ज्ञांच्या मते, राज्य पातळीवरील आर्थिक व्यवस्थापनातील संरचनात्मक सुधारणांचा अभाव (Lack of Structural Reforms) हे एक मोठे कारण आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना SDLs आकर्षक वाटत नाहीत.

पुढील वाटचाल

सध्या बाजाराचा कल काहीसा संथ राहण्याची अपेक्षा आहे, कारण गुंतवणूकदार रुपयावरील हेजिंगचा (Hedging) एकूण खर्च तपासतील. विश्लेषकांचे लक्ष आगामी धोरणात्मक निर्णयांवर असेल. जर देशांतर्गत महागाईचा कल असाच कायम राहिला, तर RBI ला या वाढीव मर्यादांचा बाजारात प्रत्यक्षात परिणाम दिसण्यासाठी अधिक आक्रमक पावले उचलावी लागतील. आता प्रश्न हा आहे की, कर्जाचा वाढलेला पुरवठा यामुळे व्याजदर वाढण्यास कारणीभूत ठरेल का, ज्याचा थेट परिणाम केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या भांडवली खर्चावर होईल.