RBI ची मोठी घोषणा: मार्चनंतर बाजारातील पैशांचा खेळ बदलणार? रोखता येणार का महागाई?

RBI ची पैशांची व्यवस्थापन खेळी

RBI च्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे बाजारातील पैशांची उपलब्धता (Liquidity) आता सामान्य पातळीवर येण्याची चिन्हे आहेत. जानेवारी महिन्यात पैशांची चणचण भासू लागल्यानंतर RBI ने बाजारात मोठ्या प्रमाणात पैसे ओतले होते. यामुळे ओव्हरनाईट (Overnight) मार्केटमधील कर्ज घेण्याचे दर कमी झाले होते. आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2026 मध्ये सरासरी कॉल रेट (Call Rate) 5.25% च्या रेपो रेटपेक्षा (Repo Rate) कमी, म्हणजेच सुमारे 5% च्या आसपास राहिला. सुरक्षित ओव्हरनाईट कर्ज दर (Secured Overnight Borrowing Rate) देखील कमी झाले होते, जे बाजारात अतिरिक्त पैसा असल्याचे दर्शवते. जानेवारी 2026 मध्ये अल्प मुदतीचे कर्ज दर 10 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते, तेव्हा RBI ने 'स्टेल्थ ईझिंग' (Stealth Easing) चा वापर करून दर 15-30 बेसिस पॉईंट्सनी कमी केले. या उपायांमुळे फेब्रुवारी 2026 च्या सुरुवातीला बाजारात सुमारे ₹2 लाख कोटींहून अधिक अतिरिक्त लिक्विडिटी सरप्लस (Liquidity Surplus) तयार झाला होता.

मार्च महिन्यातील आर्थिक आव्हाने

बँकिंग तज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, RBI ने वाढवलेली लिक्विडिटी ही तात्पुरती होती आणि मार्चनंतर ती कमी केली जाईल. RBI पुन्हा एकदा व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो (VRRR) सारख्या साधनांचा वापर करून अतिरिक्त पैसा शोषून घेईल, अशी अपेक्षा आहे. साधारणपणे मार्च महिन्यात टॅक्स कलेक्शन (Tax Collection), कंपन्यांचे आर्थिक वर्षाचे क्लोजिंग (Year-end Balance Sheet Adjustments) आणि सरकारी खर्चाचे नियोजन यामुळे बाजारात लिक्विडिटीमध्ये चढ-उतार दिसून येतात. उदाहरणार्थ, 2024 च्या अखेरीस GST आऊटफ्लो (GST Outflows) आणि परकीय चलन व्यवस्थापनामुळे (Forex Interventions) लिक्विडिटीची कमतरता जाणवली होती, तेव्हा RBI ने VRR (Variable Rate Repo) ऑक्शन्सद्वारे उपाय केले होते. 2025 च्या उत्तरार्धात RBI ने OMOs (Open Market Operations) द्वारे लिक्विडिटी वाढवली असली तरी, बॉण्ड यील्ड्स (Bond Yields) मात्र जास्तच राहिले होते. सध्याच्या महागाईच्या वातावरणात, FY26 साठी CPI (Consumer Price Index) अंदाज 2.1% पर्यंत वाढवला गेला आहे, ज्यामुळे RBI च्या लिक्विडिटी व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

जोखमींचा विचार (Bear Case)

RBI द्वारे मार्चनंतर लिक्विडिटी परत खेचणे आवश्यक असले तरी, त्यात काही धोके आहेत. मार्च महिन्यात करांमुळे आणि कंपन्यांच्या गरजांमुळे होणारी लिक्विडिटीची अस्थिरता (Volatility) अधिक वाढू शकते, जर RBI ने अतिरिक्त पैसा खूप वेगाने कमी केला. यामुळे मनी मार्केट (Money Market) अधिक घट्ट होऊ शकते आणि कॉल रेट्स वाढू शकतात, ज्याचा परिणाम कर्ज वितरणावर (Credit Transmission) होऊ शकतो. तसेच, जरी RBI ने आपले धोरण तटस्थ (Neutral Stance) ठेवले असले आणि रेपो रेट 5.25% वर स्थिर ठेवला असला, तरी महागाईचा दबाव कायम आहे. FY26 साठी महागाईचा अंदाज 2.1% पर्यंत वाढवणे हे चिंता वाढवणारे आहे. लिक्विडिटी व्यवस्थापनात चूक झाल्यास, RBI ला व्याजदर वाढवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही किंवा बाजारात अनपेक्षित चढ-उतार दिसू शकतात. पूर्वी, लिक्विडिटी घट्ट झाल्यावर रुपयाचे अवमूल्यन (Rupee Weakness) आणि परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप (Forex Interventions) दिसून आले आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत लिक्विडिटी आणखी कमी होते. RBI समोरील आव्हान हे आहे की, कर्ज वाढीला अडथळा न आणता किंवा व्याजदर वाढवण्याचे संकेत न देता अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करणे.

पुढील दिशा

आगामी काळात, RBI व्हेरिएबल रेट रिव्हर्स रेपो ऑक्शन्सद्वारे (VRRR Auctions) अतिरिक्त लिक्विडिटी शोषून घेईल, अशी अपेक्षा आहे. कॉल रेट्स पॉलिसी कॉरिडोरमध्ये (Policy Corridor) राखण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. जरी तात्काळ लिक्विडिटी सपोर्ट मर्यादित असला तरी, RBI च्या सक्रिय लिक्विडिटी व्यवस्थापनाच्या भूमिकेमुळे, बाजारात तणाव निर्माण झाल्यास ते पुन्हा हस्तक्षेप करण्यास तयार असल्याचे दिसून येते. मार्चनंतर RBI चे निर्णय हे आर्थिक धोरणांचे पालन आणि महागाईचे लक्ष्य यावर आधारित असतील. तसेच, जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीवरही बारीक लक्ष ठेवले जाईल.