RBI कडून पैशांचा महापूर, तरीही मार्केटमध्ये टंचाई; व्याजदर का भडकले?

RBI च्या प्रयत्नांना खीळ? बाजारात पैशांची टंचाई!

महागाई नियंत्रणाचे धोरण बाजूला सारून, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आता अर्थव्यवस्थेच्या वाढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यासाठी बँकिंग सिस्टममध्ये मोठ्या प्रमाणावर लिक्विडिटी (Liquidity) वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या 14 महिन्यांत, म्हणजे डिसेंबर 2024 ते जानेवारी 2026 पर्यंत, RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs), CRR कपात आणि फॉरेन एक्सचेंज (FX) स्वॅप्ससारख्या साधनांचा वापर करून 17.7 लाख कोटी रुपये बाजारात आणले. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे ओतूनही, त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसलेला नाही.

व्याजदरांमध्ये अचानक वाढ

RBI ने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पैसे ओतूनही, 30 जानेवारी 2026 पर्यंत बँकिंग सिस्टममधील लिक्विडिटी केवळ 1.5 लाख कोटी रुपयांवर, म्हणजेच नेट डिमांड आणि टाइम लायबिलिटीजच्या (NDTL) 0.6% वर राहिली. सामान्यतः मॉनेटरी इझिंग सायकलमध्ये 1% लिक्विडिटी निरोगी मानली जाते. त्यातच, सरकारच्या मोठ्या रोख रकमेच्या साठ्यामुळेही सिस्टममधून पैसे खेचले जात आहेत. याचा थेट परिणाम व्याजदरांवर झाला आहे. तीन महिन्यांच्या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (CD) दरात ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2025 मधील सुमारे 5.80% वरून जानेवारी 2026 पर्यंत 7.20% पर्यंत वाढ झाली आहे. म्हणजेच 140 बेसिस पॉइंट्सची वाढ झाली. 10 वर्षांच्या सरकारी बॉण्डवरील यील्ड (yield) सुद्धा 6.68% वर पोहोचली आहे, जी वर्षभरापूर्वीपेक्षा जास्त आहे. हे RBI च्या वाढीला चालना देण्याच्या धोरणांना धक्का देणारे आहे.

कॅपिटल आउटफ्लो आणि डॉलर विक्री कारणीभूत

यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत. RBI ने भारतीय रुपयाला (Indian Rupee) स्थिर ठेवण्यासाठी स्पॉट आणि फॉरवर्ड मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची विक्री केली. अंदाजे 9.2 लाख कोटी रुपये या डॉलर विक्रीमुळे सिस्टममधून बाहेर गेले. जागतिक बाजारात अमेरिकेतील बाँडवरील वाढत्या यील्डमुळे (उदाहरणार्थ, डिसेंबर 2025 मध्ये 10 वर्षांच्या ट्रेझरी यील्ड सुमारे 4.19% होती) कॅपिटल आउटफ्लो (Capital Outflow) वाढत आहे. लोकही जास्त चलन (currency) काढत आहेत, ज्यामुळे FY26 च्या पहिल्या 10 महिन्यांत मागील वर्षाच्या तुलनेत 30% अधिक लिक्विडिटी ड्रेन झाली.

रुपयाची घसरण आणि FX रिझर्व्ह

वरवर पाहता, परकीय चलन साठा (Forex Reserves) 700 अब्ज डॉलर जवळ स्थिर दिसत आहे, जो जानेवारी 2026 मध्ये 724 अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचला होता. पण यामध्ये सोन्याचा मोठा वाटा आहे आणि फॉरवर्ड बुकही वाढले आहे. प्रत्यक्ष परकीय चलन मालमत्ता कमी झाली आहे. फॉरवर्ड लायबिलिटीज वगळता, प्रभावी FX रिझर्व्ह जानेवारी 2026 पर्यंत सुमारे 650 अब्ज डॉलर पर्यंत खाली आले आहेत. यासोबतच, भारतीय रुपयाची कामगिरीही शेजारील देशांच्या तुलनेत कमजोर राहिली आहे. गेल्या 12 महिन्यांत रुपया 5.28% नी घसरला असून, डिसेंबर 2025 मध्ये तो 91 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला होता. FDI (Foreign Direct Investment) इनफ्लोमध्येही लक्षणीय घट झाली आहे. FY25 मध्ये ते केवळ 1 अब्ज डॉलर होते, जे FY24 मधील 10 अब्ज डॉलर च्या तुलनेत खूप कमी आहे.

भविष्यातील आव्हाने

RBI चे लिक्विडिटी व्यवस्थापन सध्या बाह्य दबाव (external pressures) आणि संरचनात्मक कारणांमुळे (structural factors) अडखळत आहे. डॉलर विक्रीमुळे रुपयातील लिक्विडिटी कमी होत आहे, हे कॅपिटल फ्लाईट आणि रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्याच्या प्रयत्नांचे थेट परिणाम आहेत. भारताचा व्यापार तूट (trade deficit) वाढला आहे, जो ऑक्टोबर 2025 मध्ये 41.68 अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचला होता, विशेषतः सोन्याच्या आयातीमुळे. अमेरिकेशी झालेला नवीन ट्रेड डील (trade deal) FII इनफ्लो वाढवण्यासाठी मदत करू शकतो, पण मूळ धोका कायम आहे. बँकिंग सेक्टरसाठी डिपॉझिट मोबिलायझेशन (deposit mobilization) हे एक मोठे आव्हान आहे.

आउटलूक

लिक्विडिटी ड्रेनचे मुख्य कारण RBI ची FX मार्केटमधील हस्तक्षेप आहे. RBI विविध साधनांचा वापर करून बाजारात लिक्विडिटी आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण कॅपिटल आउटफ्लो आणि रुपयाची मागणी यामुळे हे प्रयत्न फोल ठरत आहेत. CRR कपात आणि VRRR सारखे उपाय देशांतर्गत लिक्विडिटीसाठी आहेत, पण याचा यश जागतिक आर्थिक प्रवाहांवर आणि RBI च्या आउटफ्लोला रोखण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.