भारताची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आपल्या ऑगस्ट धोरण बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बेंचमार्क रेपो रेट **5.25%** वर कायम ठेवण्यात आला आहे, तर आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी GDP वाढीचा अंदाज **6.7%** पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईचा अंदाज **5.0%** पर्यंत खाली आणला आहे.
व्याजदरात बदल नाही, पण वाढीला चालना!
RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) एकमताने हा निर्णय घेतला आहे. सलग चौथ्यांदा रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल न केल्यामुळे कर्जावरील व्याजदर स्थिर राहिले आहेत. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा RBI चा प्रयत्न दिसून येतो. समितीने आपले धोरण 'तटस्थ' (Neutral Stance) ठेवले आहे, ज्यामुळे नजीकच्या काळात व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी दिसते.
GDP आणि महागाईचे नवीन आकडे
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वासाचे संकेत देत, RBI ने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.6% वरून सुधारून 6.7% केला आहे. त्याचबरोबर, चालू आर्थिक वर्षासाठी ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईचा अंदाज 5.1% वरून 5.0% पर्यंत कमी केला आहे. हे आकडे दर्शवतात की अर्थव्यवस्थेत सुधारणा दिसून येत आहे आणि महागाई नियंत्रणात येत आहे.
बाजारात सकारात्मक प्रतिसाद
RBI च्या या धोरणात्मक घोषणेनंतर शेअर बाजारात सकारात्मक पडसाद उमटले. 5 ऑगस्ट रोजी BSE सेन्सेक्स आणि निफ्टी 50 दोन्ही निर्देशांकांमध्ये वाढ दिसून आली. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला असून रुपयामध्येही डॉलरच्या तुलनेत मजबूती दिसून आली.
धोक्याची घंटा कायम
सकारात्मक चित्र असले तरी, RBI ने काही धोक्यांकडेही लक्ष वेधले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत अस्थिरता येऊ शकते, ज्याचा परिणाम देशांतर्गत महागाईवर होऊ शकतो. तसेच, नैऋत्य मान्सूनचा अनिश्चितपणा शेती उत्पादन आणि ग्रामीण मागणीवर परिणाम करू शकतो. अन्न आणि इंधनाच्या पुरवठ्यातील अडथळेही महागाई वाढवू शकतात.