रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आपल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेट (Repo Rate) **5.25%** वर कायम ठेवण्यात आला आहे, तसेच आर्थिक धोरणाचा दृष्टिकोन ‘न्यूट्रल’ (Neutral) ठेवण्यात आला आहे.
महागाई नियंत्रणात, वाढीला चालना
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, जरी अन्न आणि इंधनाच्या किमतींमुळे हेडलाइन इन्फ्लेशन (Headline Inflation) 4% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त असले तरी, कोर इन्फ्लेशन (Core Inflation) नियंत्रणात आहे. या पार्श्वभूमीवर, RBI ने आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.7% पर्यंत वाढवला आहे, जो आधीच्या 6.6% अंदाजापेक्षा जास्त आहे. तसेच, याच कालावधीसाठी महागाईचा अंदाज 5% पर्यंत कमी केला आहे, जो आधी 5.1% होता.
जागतिक आणि देशांतर्गत धोके?
सकारात्मक आर्थिक वाढीच्या अंदाजानुसार, RBI ने काही धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होऊ शकतात, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. देशांतर्गत, नैऋत्य मान्सूनचा (Southwest Monsoon) प्रभाव आणि एल निनो (El Niño) परिस्थितीमुळे कृषी उत्पादनावर अनिश्चितता आहे. जर अन्न आणि इंधन दरवाढ कायम राहिली, तर त्याचा व्यापक अर्थव्यवस्थेवर 'सेकंड-राउंड इफेक्ट' (Second-round effect) होण्याची शक्यता RBI ने व्यक्त केली आहे.
बाजाराची प्रतिक्रिया
RBI च्या या निर्णयामुळे बाजारात स्थिरता आल्याचे दिसून आले. या घोषणेनंतर, 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील (G-Sec) उत्पन्न सुमारे 3 बेसिस पॉईंटने कमी होऊन 6.78% झाले, जे बाँड मार्केटसाठी सकारात्मक संकेत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी पुढील काळात अन्नधान्याच्या किमती, जागतिक ऊर्जा दर आणि मान्सूनचा शेती व ग्रामीण मागणीवर होणारा अंतिम परिणाम यावर लक्ष ठेवावे लागेल.