RBI ने 5 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत रेपो रेट **5.25%** वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक वर्ष 2027 साठी GDP वाढीचा अंदाज **6.7%** पर्यंत वाढवला असून, महागाईचा अंदाज कमी केला आहे. मात्र, जागतिक ऊर्जा किमतीतील चढ-उतार आणि मान्सूनमधील अनिश्चितता यांसारखे धोके अजूनही कायम आहेत.
RBI चा निर्णय: रेपो रेटमध्ये बदल नाही
5 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee) बैठकीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवला आहे. सोबतच, 'न्यूट्रल' म्हणजेच तटस्थ धोरण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ असा की, येणाऱ्या आर्थिक आकडेवारीनुसार RBI लवचिक भूमिका घेईल. सामान्य माणसांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, होम लोन, ऑटो लोन आणि पर्सनल लोनवरील व्याजदर नजीकच्या भविष्यात स्थिर राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सणासुदीच्या काळात त्यांना दिलासा मिळेल.
अर्थव्यवस्थेला गती, GDP वाढीचा अंदाज वाढला
देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेतली मजबुती RBI च्या या निर्णयामागे आहे. RBI ने आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.7% पर्यंत वाढवला आहे. देशातील उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे ही वाढ अपेक्षित आहे. GST कलेक्शन आणि क्रेडिट ग्रोथमधील तेजी याला पुष्टी देत आहेत. SBI रिसर्चने देखील आर्थिक वर्ष 2027 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी 8% GDP वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्याचं मुख्य कारण ग्राहक खर्च आणि सेवा क्षेत्रातील सुधारणा आहे. Mahindra & Mahindra आणि Hindustan Unilever सारख्या मोठ्या कंपन्यांनीही मागणी कायम असल्याचे सांगितले आहे.
महागाईचा अंदाज कमी, पण चिंता कायम
महागाईच्या आघाडीवर, RBI ने CPI महागाईचा अंदाज 5.0% पर्यंत कमी केला आहे. याचा अर्थ RBI ला किंमती नियंत्रणात येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अन्न आणि इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतारांबद्दल RBI सावध आहे. RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, भारताचे बाह्य क्षेत्र आणि कंपन्यांची आर्थिक स्थिती जागतिक अडचणींना तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे.
जागतिक धोके आणि मान्सूनचे सावट
सकारात्मक दृष्टिकोन असूनही, RBI संभाव्य धोक्यांकडे दुर्लक्ष करत नाहीये. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरू आहेत, ज्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर $90 प्रति बॅरल च्या जवळ आहेत. भारताला मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करावी लागते, त्यामुळे तेलाच्या वाढत्या किमती देशांतर्गत महागाई वाढवू शकतात आणि चालू खात्यावर परिणाम करू शकतात. याशिवाय, अनियमित मान्सून आणि एल निनोमुळे कृषी क्षेत्रालाही धोका आहे, ज्यामुळे ग्रामीण मागणी आणि अन्नधान्याच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
पुढे काय?
गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांनी या जागतिक घटकांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरांबाबतचे निर्णय RBI च्या भविष्यातील धोरणांवर कसा परिणाम करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत मागणी वाढत राहते की नाही आणि पुरवठ्यावरील दबाव कसा हाताळला जातो, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.