RBI च्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारतीय रुपया सध्या अंडरव्हॅल्यूड (कमी मूल्यांकित) आहे. देशाच्या **७-८%** जीडीपी ग्रोथच्या तुलनेत रुपयातील अलीकडील अस्थिरता ही केवळ तात्पुरती आहे.
रुपयाची घसरण ही केवळ तात्पुरती अडचण?
RBI च्या डेप्युटी गव्हर्नर पूनम गुप्ता यांच्या मते, मार्च २०२५ ते सप्टेंबर २०२६ या काळात रुपयामध्ये झालेली १३.१% घसरण ही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक ताकदीला दर्शवत नाही. विदेशी भांडवलाचा ओघ कमी झाल्यामुळे ही अस्थिरता निर्माण झाली असली, तरी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे.
अस्थिरतेची प्रमुख कारणे
जागतिक बाजारपेठेत कच्चे तेल (Crude Oil) आणि सोन्याचे वाढलेले भाव हे रुपयावरील दबावाचे मुख्य कारण ठरले आहेत. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये 'बॅलन्स ऑफ पेमेंट'मध्ये २३.६ अब्ज डॉलर्सची तूट नोंदवण्यात आली होती. गुंतवणूकदारांसाठी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, रुपयाचे कमी मूल्य हे तेल विपणन, पेंट आणि केमिकल कंपन्यांसाठी आयातीचा खर्च वाढवणारे आहे, तर आयटी आणि फार्मा सेक्टरसाठी ते उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरू शकते.
भविष्यातील सकारात्मक संकेत
RBI ला अपेक्षा आहे की, नवीन फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट्स आणि पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे कल वाढल्यामुळे भारताचा करंट अकाउंट डेफिसिट १% पेक्षा कमी येईल. या धोरणात्मक बदलांमुळे आणि ७-८% आर्थिक विकासामुळे भविष्यात भारतीय बाजारात विदेशी गुंतवणूक पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. बाजारात स्थिरता राखण्यासाठी RBI गरजेनुसार हस्तक्षेप करण्यास सज्ज असल्याचेही संकेत दिले आहेत.