RBI (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) ने आपल्या ऑगस्ट 2026 च्या बैठकीत रेपो रेट **5.25%** वर स्थिर ठेवला आहे. वाढती महागाई आणि GDP वाढीचा सुधारित अंदाज या दोन्हीमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिटेल महागाई **19 महिन्यांच्या** उच्चांकावर पोहोचली असली तरी, RBI ने FY27 साठी GDP वाढीचा अंदाज **6.7%** पर्यंत वाढवला आहे.
RBI चा मोठा निर्णय: रेपो रेटमध्ये बदल नाही
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीने (Monetary Policy Committee - MPC) आपल्या ऑगस्ट 2026 मधील बैठकीत सर्वानुमते प्रमुख रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा मध्यवर्ती बँक ग्राहक आणि घाऊक महागाईमधील वाढता फरक हाताळत आहे.
महागाईचा तिहेरी धोका
ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) नुसार, जुलै 2026 मध्ये रिटेल महागाई 4.45% पर्यंत वाढली, जी 19 महिन्यांतील सर्वाधिक पातळी आहे. ही वाढ RBI च्या सुरक्षित मर्यादेत असली तरी, चिंतेचे वातावरण आहे. याउलट, घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) महागाई दुहेरी अंकात गेली आहे, जी वाढत्या कमोडिटीच्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे प्रभावित झाली आहे. या दोन आकडेवारीतील तफावत धोरणकर्त्यांना निर्णय घेण्यास भाग पाडत आहे.
GDP वाढीचा सुधारित अंदाज
महागाईच्या दबावाखाली असूनही, RBI देशांतर्गत वाढीबद्दल सकारात्मक आहे. RBI ने FY27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.6% वरून वाढवून 6.7% केला आहे, जो देशांतर्गत मागणीतील लवचिकता दर्शवतो. तसेच, RBI ने वार्षिक CPI महागाईचा अंदाज 5.1% वरून 5.0% पर्यंत कमी केला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत महागाई 5.9% पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.
भविष्यातील धोके आणि बाजाराची भूमिका
आर्थिक दृष्टिकोन काही महत्त्वाच्या धोक्यांशिवाय नाही. जागतिक भू-राजकीय तणाव, विशेषतः कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम करणारे घटक, RBI साठी चिंतेचा विषय आहेत. तसेच, अनियमित मान्सूनचा अन्नधान्याच्या किमतींवर आणि ग्रामीण मागणीवर होणारा परिणाम अनिश्चित आहे. जर अन्न आणि इंधनाच्या किमती स्थिर झाल्या नाहीत, तर हे दबाव सामान्य महागाईमध्ये रूपांतरित होण्याचा धोका आहे.
या मिश्र आर्थिक संकेतांमुळे आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे भारतीय शेअर बाजारात (Sensex आणि Nifty) दबाव दिसून येत आहे. RBI ला सध्याच्या वाढीच्या गतीला धक्का न लावता महागाईच्या या भिन्न ट्रेंडवर कसे नियंत्रण मिळवता येते, यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भविष्य अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार RBI च्या पुढील धोरणात्मक निर्णयांसाठी जागतिक ऊर्जा किमती आणि व्यवस्थापनाच्या टिप्पण्यांवर लक्ष ठेवून असतील.