RBIने व्याजदर स्थिर ठेवले, पण महागाईची चिंता वाढली
RBI च्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची (MPC) 8 एप्रिल 2026 रोजी झालेली बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली. या बैठकीत, प्रमुख रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, 'न्यूट्रल' मॉनेटरी पॉलिसी स्टान्स (Neutral Monetary Policy Stance) कायम ठेवण्यात आला. अमेरिका आणि इराणमधील तात्पुरत्या युद्धविरामामुळे (Ceasefire) आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात (Oil Market) मोठी घसरण झाली. यामुळे ब्रेंट क्रूड ऑइल (Brent Crude Oil) $100 प्रति बॅरलच्या खाली आले. याचा परिणाम म्हणून, भारतीय बेंचमार्क 10 वर्षांच्या बॉन्ड्सच्या यील्डमध्ये (Yield) घट झाली, जी 7.04% वरून 6.92% पर्यंत खाली आली.
महागाईचा अंदाज लक्षणीयरीत्या वाढवला
मात्र, तेल दरातील ही घसरण तात्पुरती असल्याचे RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी (FY27) महागाईचा अंदाज लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईचा अंदाज FY27 साठी 4.6% पर्यंत नेण्यात आला आहे, जो FY26 मधील 2.1% पेक्षा खूप जास्त आहे. तिमाहीनुसार पाहिल्यास, Q1 मध्ये 4.0%, Q2 मध्ये 4.4%, Q3 मध्ये 5.2% आणि Q4 मध्ये 4.7% महागाई राहण्याचा अंदाज आहे. पश्चिम आशियातील (West Asia) संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर कमोडिटी (Commodity) आणि ऊर्जा किमतींमध्ये अनिश्चितता वाढली आहे, याकडे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी लक्ष वेधले.
वाढीचा अंदाज स्थिर, पण बाह्य धोके कायम
आर्थिक वाढीच्या (GDP Growth) बाबतीत, RBI ने FY27 साठी 6.9% वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. हा FY26 च्या अंदाजित 7.6% वाढीपेक्षा थोडा कमी आहे. तिमाहीनुसार, Q1 मध्ये 6.8%, Q2 मध्ये 6.7%, Q3 मध्ये 7.0% आणि Q4 मध्ये 7.2% वाढ अपेक्षित आहे. देशांतर्गत मागणी (Domestic Demand) मजबूत असली तरी, वाढते भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions), महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमधील (Shipping Routes) व्यत्यय आणि वाढलेला मालवाहतूक खर्च (Freight Costs) निर्यातीवर (Exports) आणि उत्पादनावर (Manufacturing) परिणाम करू शकतो.
महागाई आणि वाढ यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न
सध्याची परिस्थिती RBI सारख्या मध्यवर्ती बँकांसाठी एक मोठे आव्हान उभे करत आहे – एका बाजूला महागाई नियंत्रणात आणणे आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक वाढीला पाठिंबा देणे. FY27 साठी 4.6% चा महागाईचा अंदाज RBI च्या 2-6% च्या लक्ष्य श्रेणीपेक्षा (Target Band) खूप जास्त आहे. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. वाढत्या महागाईच्या दबावामुळे आणि भारतीय रुपयाच्या (Indian Rupee) अवमूल्यनामुळे (Depreciation) (जो एप्रिल 2026 च्या सुरुवातीला 93 च्या आसपास डॉलरच्या तुलनेत ट्रेड करत होता) RBI ला कठोर धोरण अवलंबावे लागण्याची शक्यता आहे.
विश्लेषकांना RBI च्या सावध भूमिकेचा अंदाज
विश्लेषकांनी RBI च्या दर कायम ठेवण्याच्या आणि 'न्यूट्रल' स्टान्स (Neutral Stance) कायम ठेवण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, कारण हा निर्णय आधीच बाजाराने गृहीत धरला होता. महागाईच्या अंदाजातील वाढ आणि सावध भूमिका जागतिक अनिश्चितता दर्शवते. RBI सध्या 'थांबा आणि पहा' (Wait and Watch) धोरण अवलंबत आहे, जेणेकरून ते महागाईचे कल (Inflation Trends) आणि बाह्य घडामोडींवर (External Developments) लक्ष ठेवू शकतील. पश्चिम आशियातील परिस्थिती चिघळल्यास, RBI ला आर्थिक वाढीच्या तुलनेत महागाई नियंत्रणाला अधिक प्राधान्य द्यावे लागेल, अशी शक्यता आहे.