Whalesbook
RBI चा स्थिर पवित्रा: वाढीला आधार की महागाईची चिंता?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) पतधोरण समिती (MPC) फेब्रुवारी 2026 मध्ये पार पडलेल्या बैठकीनंतर रेपो रेट 5.25% वरच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय बाजारातील अपेक्षांशी सुसंगत असून, अर्थव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबद्दल RBI ची सावध भूमिका दर्शवतो. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सध्याचा दर हा आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी आणि किमती स्थिर राखण्यासाठी योग्य आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर सुरू असलेले भू-राजकीय तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या किमतींमधील अस्थिरता लक्षात घेता, RBI ने महागाईचा (Inflation) अंदाज वाढवला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY26) चौथ्या तिमाहीत 3.2% राहण्याचा अंदाज आहे, तर नवीन आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत हा अनुक्रमे 4.0% आणि 4.2% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या आव्हानांना तोंड देत असतानाही, भारतीय अर्थव्यवस्थेची अंतर्गत ताकद चांगली असल्याने, GDP वाढीचा अंदाज FY25-26 साठी 7.4% पर्यंत सुधारण्यात आला आहे. RBI ने 'न्यूट्रल' (Neutral) धोरण कायम ठेवले असून, पुढील निर्णय येणाऱ्या आकडेवारीवर अवलंबून असेल.
हवामानाचा फटका: कृषी क्षेत्राची परकीय चलनातून घटणारी कमाई
भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 17-18% योगदान देणारे कृषी क्षेत्र सध्या मोठ्या संकटातून जात आहे. अनियमित आणि अतिवृष्टीमुळे कॉफी (Robusta Coffee), सुपारी (Arecanut) आणि रबर (Rubber) यांसारख्या महत्त्वाच्या नगदी पिकांना मोठा फटका बसला आहे. कर्नाटक प्लांटर्स असोसिएशनच्या अंदाजानुसार, यावर्षी कॉफीचे उत्पादन 30,000 टन पर्यंत घटू शकते. तसेच, 2025 मध्ये रोगांचा प्रादुर्भाव आणि खराब हवामानामुळे सुपारी उत्पादनात जवळपास 50% घट झाली आहे. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे, कारण ही पिके देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन (Foreign Exchange) मिळवून देतात; केवळ कॉफी निर्यातीतून दरवर्षी 2 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त कमाई होते. या अडचणींमुळे, नगदी पिकांसाठी विशेष पीक विम्याची (Crop Insurance) गरज अधोरेखित झाली आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसारख्या (PMFBY) सध्याच्या योजना या पिकांच्या विशिष्ट गरजांसाठी अपुऱ्या ठरत आहेत, ज्यामुळे शेतकरी हवामानावर आधारित उत्पादनाच्या धक्क्यांना सामोरे जात आहेत. या निर्यात क्षेत्राला हवामानातील बदलांपासून वाचवण्यासाठी अधिक प्रभावी जोखीम व्यवस्थापन धोरणांची मागणी होत आहे.