Whalesbook
RBI चा 'जैसे थे' निर्णय: व्याजदरात बदल नाही
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी आज जाहीर केल्यानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने (Monetary Policy Committee - MPC) सर्वानुमते 5.25% चा धोरणात्मक रेपो रेट (Policy Repo Rate) कायम ठेवला आहे. तसेच, समितीने 'तटस्थ' (Neutral) धोरणही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय बाजाराच्या अंदाजानुसारच होता आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची सध्याची लवचिकता व नियंत्रणात असलेला महागाईचा दर यामागे प्रमुख कारणं आहेत.
GDP वाढीचा दिलासादायक अंदाज
RBI ने आर्थिक वर्ष 2025-26 (FY26) साठी देशाच्या GDP वाढीचा अंदाज 7.4% वर कायम ठेवला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याबद्दल बोलताना, RBI ने आगामी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q1 FY27 आणि Q2 FY27) वाढीचा अंदाज अनुक्रमे 6.9% आणि 7.0% पर्यंत वाढवला आहे. महागाईबद्दल बोलायचं झाल्यास, FY26 साठी महागाईचा सरासरी अंदाज 2.1% इतका आहे, जो अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे. काही तिमाहीत बेस इफेक्ट्समुळे (Base Effects) महागाई थोडी वाढलेली दिसली असली तरी, मुख्य महागाई (Core Inflation) नियंत्रणातच आहे.
जागतिक आव्हानांना भारतीय अर्थव्यवस्थेचं प्रत्युत्तर
जगभरात आर्थिक चिंता आणि मंदीची लाट असताना, भारताने मात्र आपल्या आर्थिक ताकदीचं प्रदर्शन केलं आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियन (EU) सारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांशी झालेले नवीन ट्रेड डील्स (Trade Deals) आणि भारताच्या अर्थसंकल्पातील (Union Budget) प्रभावी तरतुदींमुळे देशांतर्गत मागणीला (Domestic Demand) चांगली चालना मिळाली आहे. या सकारात्मक घडामोडींमुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेपासून बऱ्याच अंशी सुरक्षित राहिली आहे.
जागतिक धोरणांशी तुलना
RBI च्या या निर्णयामुळे भारत जागतिक स्तरावर वेगळी ओळख निर्माण करत आहे. जिथे अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह (US Federal Reserve) आपले व्याजदर 3.50–3.75% दरम्यान ठेवत आहे, तर बँक ऑफ इंग्लंडने (Bank of England) डिसेंबर 2025 मध्ये आपले दर 3.75% पर्यंत कमी केले आहेत. युरोपियन सेंट्रल बँकेने (ECB) आपले दर 2% वर कायम ठेवले आहेत. अशा परिस्थितीत, RBI चा हा 'जैसे थे' निर्णय देशाच्या अंतर्गत विकासावर (Domestic Growth Drivers) असलेला मजबूत विश्वास दर्शवतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय?
RBI ने व्याजदर स्थिर ठेवल्यामुळे, गृहकर्ज (Home Loan) आणि इतर वैयक्तिक कर्जांवरील EMI मध्ये तात्काळ घट होण्याची शक्यता आता कमी झाली आहे. मात्र, 2025 च्या सुरुवातीपासून झालेल्या 1.25% च्या एकूण रेपो रेट कपातीमुळे ग्राहकांना आधीच दिलासा मिळाला आहे. फिक्स्ड डिपॉझिट (Fixed Deposit) दरांमध्ये हळूहळू घट सुरूच राहील. गुंतवणूकदारांना आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता (Diversification) ठेवण्याचा सल्ला दिला जात आहे. सध्या निफ्टी 50 चा P/E रेशो (Price-to-Earnings Ratio) अंदाजे 22.2 आहे, तर सेन्सेक्सचा P/E रेशो 22.9-23.05 च्या दरम्यान आहे. 10 वर्षांच्या सरकारी रोखे उत्पन्न (10-year government bond yield) सुमारे 6.68% आहे, तर भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत अंदाजे 90.37 वर व्यवहार करत आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, बाजाराच्या अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या अशा धोरणात्मक 'होल्ड'मुळे बाजारात स्थिरता येण्याची शक्यता असते.