RBI गव्हर्नरचा इशारा: बाजारातील कंपन्यांना 'या' गोष्टींची आठवण करून दिली; भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम

RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी १८ एप्रिल २०२५ रोजी बाली येथे झालेल्या FIMMDA-PDAI च्या वार्षिक परिषदेत वित्तीय बाजारातील सहभागींना एक महत्त्वाचा संदेश दिला. ते म्हणाले की, मार्केटमध्ये काम करताना मिळणारे विशेष अधिकार (privileges) जसे की RBI कडून मिळणारा लिक्विडिटी ऍक्सेस (liquidity access), यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या (responsibilities) येतात. बँका आणि प्रायमरी डीलर्सनी (primary dealers) त्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध RBI च्या नियामक उद्दिष्टांशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. ओव्हर-द-काउंटर (OTC) डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये (derivatives market) महत्त्वाचे स्थान असलेल्या या कंपन्यांनी सर्वांनाच बाजारात समान आणि योग्य संधी मिळेल याची खात्री केली पाहिजे, तसेच सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि वाजवीपणा राखला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

या संदेशामागे मार्च २०२५ मध्ये भारतीय रुपयावर आलेला दबाव कारणीभूत होता. भू-राजकीय घटना आणि सट्टेबाजीमुळे रुपयामध्ये ४% पेक्षा जास्त घसरण झाली होती. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी RBI ने ऑनशोर रुपया डेरिव्हेटिव्ह्जवरील निव्वळ ओपन पोझिशन्सवर (net open positions) मर्यादा घालण्यासारखे नियामक उपाय केले. तसेच, बाजारातील स्थिरता टिकवण्यासाठी आणि कार्यान्वयन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी प्रायमरी डीलर्ससाठी स्टँडिंग लिक्विडिटी फॅसिलिटीमध्ये (Standing Liquidity Facility) बदल करण्यात आले.

गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी भारताच्या वित्तीय बाजारातील काही क्षेत्रांकडे लक्ष वेधले, जिथे सुधारणेला वाव आहे. त्यांनी क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केट (credit derivatives market), विशेषतः क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप्स (CDS) बद्दल सांगितले की, कॉर्पोरेट कर्जांच्या डिफॉल्ट जोखमींना हेज (hedge) करण्यासाठी याचा पुरेपूर वापर होत नाहीये. विकसित देशांमध्ये क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज हे एक महत्त्वाचे साधन असले तरी, भारताचा बाँड मार्केटचा ढाचा आणि नियामक आव्हानांमुळे (regulatory challenges) या नवीन उत्पादनांचा वापर मर्यादित आहे.

दुसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे FX रिटेल प्लॅटफॉर्मचा (FX Retail platform) वापर. मल्होत्रा यांनी सर्व बँकांना हा प्लॅटफॉर्म अधिक सोपा आणि सुलभ करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून सामान्य ग्राहक आणि छोटे ते मध्यम व्यवसाय यांना परकीय चलनाच्या देवाणघेवाणीत योग्य व्यवहार मिळू शकतील. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सुरू झालेला RBI चा पायलट प्रोग्राम, जो FX-Retail ला भारत कनेक्ट बिल पेमेंट सिस्टमशी जोडतो, याचा उद्देश रिटेल ग्राहकांना स्पर्धात्मक दर आणि सोप्या प्रक्रियेद्वारे परकीय चलन खरेदीची सुविधा देणे हा आहे. कमी जागरूकता आणि अवघड साइन-अप प्रक्रिया यांसारख्या अडथळ्यांमुळे याचा वापर मर्यादित राहिला आहे.

जागतिक आर्थिक प्रतिकूलता (global economic headwinds) असूनही, भारतीय अर्थव्यवस्था (India's economy) आश्चर्यकारक लवचिकता दाखवत आहे. देशांतर्गत उपभोग (domestic consumption) आणि सार्वजनिक गुंतवणूक (public investment) यामुळे मजबूत वाढ कायम आहे. Q1 FY २०२५-२६ मध्ये जीडीपी वाढीचा दर ७.८% नोंदवला गेला, ज्याचे मुख्य श्रेय सेवा क्षेत्राला (services sector) जाते. FY २०२५-२६ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज सुमारे ६.६% आहे. चालू खात्यातील तूट (current account deficit) नियंत्रणात आहे आणि वाढलेल्या ऊर्जा किंमतींचा सामना करण्यासाठी व्यापार करार (trade agreements) उपयुक्त ठरत आहेत. २०२५ मध्ये परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) विशेषतः वित्त आणि टेक क्षेत्रात वाढली आहे. २४ एप्रिल २०२५ पर्यंत भारताचा परकीय चलन साठा (foreign exchange reserves) सुमारे $६९८.५ अब्ज होता. मात्र, मार्च २०२५ मध्ये भू-राजकीय घटना आणि सट्टेबाजीमुळे रुपयावर दबाव आला होता. RBI ने रुपयाला स्थिर करण्यासाठी चलन व्यवस्थापन आणि नियामक उपाययोजना केल्या आहेत. मार्च २०२५ पर्यंत रुपया ८७ पर्यंत घसरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती, ज्याचे कारण डॉलरची वाढती ताकद आणि व्यापार तणाव हे होते.

भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असूनही, काही संरचनात्मक समस्या (structural problems) कायम आहेत. कमकुवत क्रेडिट डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमुळे कंपन्यांना प्रगत जोखीम व्यवस्थापन साधने (risk management tools) मिळत नाहीत, ज्यामुळे त्या डिफॉल्टसाठी अधिक असुरक्षित बनतात. तसेच, RBI ची चलन बाजारातील सक्रिय भूमिका, जरी स्थिरता राखण्यासाठी आवश्यक असली तरी, रुपया किती सहजपणे जागतिक धक्क्यांना आणि सट्टेबाजीला बळी पडतो हे दाखवते. FX रिटेल प्लॅटफॉर्म आशादायक दिसत असला तरी, त्याचा कमी वापर यामागे संभाव्य अडथळे किंवा जनजागृतीचा अभाव दर्शवतो, ज्यावर सर्वसमावेशक होण्यासाठी काम करणे आवश्यक आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत रुपयाने गाठलेल्या नीचांकी पातळीमुळे वाढत्या जागतिक तेल किंमती आणि व्यापार तूट यांसारख्या घटकांमुळे वाढ आणि बाह्य स्थिरता यांच्यात समतोल साधणे किती कठीण आहे हे दिसून येते. परकीय चलन साठ्याचा मोठा बफर (buffer) असला तरी, चलन घसरणीला रोखण्यासाठी त्याचा वापर करावा लागला, ज्यामुळे स्थिरतेसाठी मोठी किंमत मोजावी लागली.