आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भारताच्या ऊर्जेवरील परावलंबित्वाबाबत इशारा दिला आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने **₹84,000 कोटींचा** 'समुद्र मंथन' (Samudra Manthan) हा महाकाय ऑफशोर एक्सप्लोरेशन प्रकल्प जाहीर केला आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे किती महत्त्वाचे आहे, यावर प्रकाश टाकला आहे. जागतिक बाजारातील किमतींमधील चढ-उतार (External price shocks) भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यावर उपाय म्हणून सरकारने 'समुद्र मंथन' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला असून, यासाठी ₹84,000 कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. हा प्रकल्प आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत कार्यान्वित राहणार आहे.
ऊर्जा धोरण आणि आयात
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक इंधन दरात सतत अस्थिरता निर्माण होत आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा भारताचे आयात बिल वाढते, ज्याचा थेट परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर आणि करंट अकाउंट डेफिसिटवर (Current Account Deficit) होतो. समुद्रातील खोल भागात हायड्रोकार्बन उत्खननावर भर दिल्याने भारताला आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमतींच्या प्रभावापासून काही प्रमाणात सुरक्षा कवच मिळू शकते.
अपस्ट्रीम कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?
ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबनामुळे Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) आणि Oil India सारख्या कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. या मोठ्या प्रकल्पांची जबाबदारी या कंपन्यांवर असणार आहे. जर देशांतर्गत उत्पादन वाढले, तर या कंपन्यांच्या मार्जिनमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, खोल समुद्रातील उत्खननाचे तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी लागणारा प्रचंड खर्च पाहता, या कंपन्या हे आव्हान कसे पेलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अंमलबजावणीसमोरील आव्हाने
ऊर्जा स्वातंत्र्याचा रस्ता तितकासा सोपा नाही. खोल समुद्रातील उत्खननासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि मोठ्या भांडवलाची गरज असते. तांत्रिक अडचणी आणि प्रतिकूल समुद्रस्थितीमुळे असे प्रकल्प लांबू शकतात. ₹84,000 कोटींचा निधी मंजूर झाला असला तरी, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे नियोजन आणि तेलाच्या व्यावसायिक साठ्यांचा शोध यावरच या प्रकल्पाचे यश अवलंबून आहे.