RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी विकसनशील देशांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानासाठी सामूहिक ताकद वापरण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जागतिक स्तरावर वाढत्या 'प्रोटेक्शनिझम' आणि व्यापार विभाजनाच्या पार्श्वभूमीवर विकसनशील देशांना एका समान आर्थिक मंचावर येण्याचे आवाहन केले आहे. 'इंडिया अँड इमर्जिंग इकॉनॉमिक ऑर्डर फोरम'मध्ये बोलताना दास यांनी स्पष्ट केले की, मोठ्या जागतिक शक्तींसमोर स्वतःचे हित जपण्यासाठी वैयक्तिक देशांच्या तुलनेत सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargaining) करणे आता काळाची गरज आहे.
आर्थिक सार्वभौमत्व आणि ऊर्जा सुरक्षा
या रणनीतीचा मुख्य उद्देश 'ग्लोबल साऊथ'चे आर्थिक सार्वभौमत्व मजबूत करणे हा आहे. विशेषतः मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांना होणारे धोके दास यांनी अधोरेखित केले. केवळ पर्यावरणासाठीच नव्हे, तर आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि चलनातील चढ-उतार नियंत्रित करण्यासाठी अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) आणि जैवइंधनाकडे वळणे हा आता एक आर्थिक गरजेचा भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारताची भूमिका आणि 'इंडिया स्टॅक'
येत्या दशकात विकसनशील देशांमध्ये सुमारे १.२ अब्ज लोक कामगार वर्गात सामील होणार आहेत. अशा वेळी नोकऱ्यांची निर्मिती आणि पारदर्शक नियामक वातावरण निर्माण करणे हे मोठे आव्हान आहे. भारत यात पुढाकार घेत असून आपला 'इंडिया स्टॅक' (India Stack) इतर देशांसोबत शेअर करत आहे. यामुळे इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांना स्वतंत्र डिजिटल पेमेंट फ्रेमवर्क तयार करण्यास मदत होईल आणि जागतिक वित्तीय प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी होईल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, हा बदल प्रादेशिक व्यापार युती, ऊर्जा स्वावलंबन आणि भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या निर्यातीसाठी एक मोठी संधी ठरू शकतो. मात्र, या सर्व प्रयत्नांचे यश हे सहभागी देशांच्या समन्वयावर आणि स्थिर नियामक धोरणांवर अवलंबून असेल.