चलन व्यवस्थापनात धोरणात्मक बदल
RBI च्या निव्वळ शॉर्ट डॉलर पोझिशनमधील ही घट, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतीत एक सुनियोजित बदल दर्शवते. सहा महिन्यांच्या आक्रमक खरेदीनंतर, सुमारे $8 बिलियन च्या फॉर्वर्ड लायबिलिटीजमधील (forward liabilities) ही कपात सूचित करते की केंद्रीय बँक आता बाजारावर आधारित बदलांना अधिक वाव देत आहे. या पोझिशन्स कमी करून, RBI भविष्यात डॉलर विक्रीची आपली जबाबदारी कमी करत आहे. हा एक असा बदल आहे जो विनिमय दरातील अस्थिरतेवर कमी हस्तक्षेप करण्याकडे झुकतो.
बाजारातील हस्तक्षेपाची यंत्रणा
ही घट अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दोन्ही तरलता क्षितिजांवर (liquidity horizons) दिसून आली. एका वर्षाखालील करारांमध्ये $50.26 बिलियन वरून $44.58 बिलियन पर्यंत घट झाल्याने तात्काळ हस्तक्षेपात घट झाल्याचे संकेत मिळतात. त्याचबरोबर, दीर्घकालीन करारांमध्ये $2 बिलियन ची घट मध्यम-मुदतीच्या रुपया स्थिरतेवरील विश्वास दर्शवते. दोन्ही मुदतींमधील ही घट महत्त्वपूर्ण आहे; यामुळे असे सूचित होते की केंद्रीय बँकेला रुपयातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी भांडवल गुंतवण्याची गरज कमी वाटत आहे. यामागे परकीय चलन साठ्यात झालेली वाढ आणि नुकत्याच रुपयाला स्थैर्य देणाऱ्या भांडवली प्रवाहांमुळे (capital inflows) आत्मविश्वास वाढला असावा.
फॉर्वर्ड बुक व्यवस्थापनाचे संरचनात्मक धोके
घटलेल्या आकडेवारीनंतरही, चलन अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यासाठी फॉर्वर्ड मार्केटवर (forward markets) अवलंबून राहणे हे दुधारी तलवारीसारखे आहे. जेव्हा केंद्रीय बँक मोठ्या प्रमाणात फॉर्वर्ड बुक (forward book) सांभाळते, तेव्हा तिची लवचिकता मर्यादित होते. जर जागतिक परिस्थिती बिघडली—जसे की अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्समध्ये (U.S. Treasury yields) अचानक वाढ किंवा डॉलर इंडेक्समध्ये (dollar index) मजबुती—तर या करारांना रोल ओव्हर (rollover) करण्याचा खर्च प्रचंड वाढतो. सद्यस्थितीतील घट सकारात्मक असली तरी, ऐतिहासिक मानकांच्या तुलनेत केंद्रीय बँक अजूनही मोठ्या प्रमाणात जोखमीच्या अधीन आहे. याव्यतिरिक्त, या पोझिशन्स कायम ठेवण्याऐवजी त्या कमी करण्याचा पर्याय निवडून, नियामक स्पॉट रिझर्व्ह (spot reserves) वाचवण्यास प्राधान्य देत असल्याचे संकेत देत आहे. यामुळे हेजिंग खर्चाचा (hedging costs) भार स्वतःच्या ताळेबंदाऐवजी (balance sheet) व्यापक बँकिंग प्रणालीवर टाकला जात आहे.
भविष्यातील धोरणात्मक दृष्टिकोन
पुढील तिमाहीत फॉर्वर्ड बुकमधील ही घट कायम राहते की नाही यावर बाजार सहभागी बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. जर भारतीय रिझर्व्ह बँक याच मार्गावर चालत राहिली, तर रुपयाला जास्त इंट्राडे अस्थिरतेसह (intraday volatility) व्यापार करण्याची परवानगी दिली जाईल असे संकेत मिळू शकतात. विश्लेषकांच्या मते, जोपर्यंत एखादा मोठा बाह्य धक्का बसत नाही, तोपर्यंत चलन प्राधिकरणाकडून फॉर्वर्ड मार्केट विस्तारावर अधिक पुराणमतवादी दृष्टिकोन ठेवण्याची शक्यता आहे. डेरिव्हेटिव्ह्जद्वारे (derivatives) सिंथेटिक हेजिंगऐवजी स्पॉट मार्केटमध्ये राखीव साठा वाढवण्याला प्राधान्य दिले जाईल.
