सरकारचे कर्ज आणि त्यावर जाणारा व्याजदर सध्या महसुलाच्या तब्बल **४०%** पर्यंत पोहोचला आहे. या वाढत्या कर्जामुळे RBI च्या महागाईविरोधी लढाईला मर्यादा येत असून, याचा थेट फटका भारतीय उद्योग आणि गुंतवणुकीवर पडताना दिसत आहे.
आर्थिक कोंडी आणि चलनविषयक धोरण
सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था एका कठीण वळणावर आहे. केंद्र सरकारच्या एकूण कर्जावरील व्याजाचा खर्च हा महसुलाच्या ४०% इतका झाला आहे. सुमारे ₹१४ लाख कोटींच्या कर्जामुळे विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीवर मर्यादा आली आहेत. यामुळेच महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेताना RBI ला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
महागाई विरुद्ध सरकारी कर्ज
जेव्हा RBI महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवते, तेव्हा सरकारी कर्ज घेण्याचा खर्चही वाढतो. हा एक असा दुष्टचक्र (Feedback loop) आहे, ज्यामुळे सरकारवरील व्याजाचा भार अधिकच वाढतो. महागाई रोखणे आणि सरकारी वित्त व्यवस्था सांभाळणे या दोन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान सध्या रिझर्व्ह बँकेसमोर आहे.
उद्योग आणि आयातदारांवर काय परिणाम?
रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आणि चलनातील अस्थिरता रोखण्यासाठी RBI ने जूनपासून परकीय चलनाच्या बाजारात (Forex market) $३० अब्ज ते $३५ अब्ज मूल्याचे डॉलर्स विकले आहेत. या हस्तक्षेपाचा मोठा फटका आयात करणाऱ्या कंपन्यांना बसला आहे.
चलन हेजिंगचे (Hedging) खर्च वाढले असून, यात १.५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलावर (Working capital) ताण आला असून नफ्याचे मार्जिन (Profit margins) कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात केवळ चलनविषयक धोरणांवर अवलंबून राहून स्थिरता मिळवणे कठीण आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पावसातील अनिश्चितता यामुळे महागाई अजूनही 'स्टिकी' (Sticky) आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने खर्चावर नियंत्रण आणि महसूल वाढवण्याच्या दिशेने काय पावले उचलली आहेत, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.