भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) FCNR(B) ठेवी योजनेत अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. बाजाराने $70 अब्ज डॉलर्सपर्यंतची अपेक्षा केली होती, पण प्रत्यक्षात केवळ $5-6 अब्ज डॉलर्स जमा झाले आहेत. अमेरिकेतील वाढलेले व्याजदर आणि काही तांत्रिक अडचणी हे यामागील मुख्य कारणं मानली जात आहेत.
परकीय चलन साठ्यात अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ
RBI ने देशातील परकीय चलन साठा (Foreign Exchange Reserves) वाढवण्यासाठी FCNR(B) ठेवी योजना आणली होती. मात्र, या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. बारक्लेझ (Barclays) या ब्रोकरेज फर्मच्या अहवालानुसार, या योजनेत आतापर्यंत केवळ $5-6 अब्ज डॉलर्स जमा झाले आहेत. हे आकडे बाजारातील तज्ञांच्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहेत. अनेकांना वाटत होते की या योजनेत $40 ते $70 अब्ज डॉलर्स पर्यंतची रक्कम जमा होऊ शकते.
प्रतिसाद कमी का?
बाजाराचे अंदाज जास्त होते कारण 2013 मध्ये RBI ने अशाच प्रकारची योजना आणली होती आणि ती यशस्वी झाली होती. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. अमेरिकेतील व्याजदर (US Interest Rates) सध्या खूप जास्त आहेत. यामुळे, अनिवासी भारतीयांना (NRIs) अमेरिकेत गुंतवणूक करणे अधिक फायदेशीर वाटत आहे, त्यामुळे ते आपले पैसे भारतात गुंतवण्यास कमी उत्सुक आहेत.
याशिवाय, GIFT City मधील काही तांत्रिक अडचणी आणि अंमलबजावणीतील (Implementation) समस्यांमुळे गुंतवणूकदारांना ही योजना वापरण्यात अडचणी आल्या असाव्यात, असे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे योजनेला अपेक्षित गती मिळाली नाही.
रुपयावर आणि देयक संतुलनावर परिणाम
FCNR(B) योजनेत कमी पैसे जमा झाले असले तरी, RBI ने घेतलेल्या इतर उपायांमुळे भारताचे एकूण देयक संतुलन (Balance of Payments) मजबूत राहील, असे बारक्लेझचे म्हणणे आहे. तरीही, भारतीय रुपयावर (Indian Rupee) दबाव कायम आहे.
सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे (Crude Oil Prices) आयातीचा खर्च वाढत आहे. यामुळे आयातक अधिक डॉलर्सची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे रुपयावर आणखी दबाव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रुपया हळूहळू कमजोर होत राहील, असा अंदाज ब्रोकरेज फर्मने व्यक्त केला आहे.
पुढे, RBI चलनवाढीवर (Currency Volatility) कसे नियंत्रण ठेवते यावर बाजाराचे लक्ष असेल. FCNR(B) योजनेतून मोठी मदत मिळाली नसली तरी, RBI चे इतर उपाय, परकीय चलन साठा व्यवस्थापन आणि जागतिक व्याजदरांची दिशा यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अवलंबून असेल.